नयी दिल्लीः जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधानों को हटाने के बाद आज पहली बार केंद्रीय कैबिनेट वहां के हालात को लेकर बैठक करने वाली है. सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में सरकार जम्मू-कश्मीर के लिए बड़े पैकेज का ऐलान कर सकती है. बुधवार को ये बैठक मंत्रिपरिषद् की बैठक के बाद करीब चार बजे होगी.
बता दें कि कश्मीर को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है. मंगलवार को भी गृह मंत्रालय में जम्मू-कश्मीर को लेकर बैठक हुई. ये हाई लेवल मीटिंग गृह सचिव की अगुवाई में मंगलवार सुबह 11 बजे हुई थी. सूत्रों के मुताबिक, बैठक में जम्मू-कश्मीर में केंद्र की योजनाओं के कार्यान्वयन और स्थिति को सामान्य करने में तेजी लाने के लिए की जाने वाली पहलों का आकलन हुआ.
कैबिनेट बैठक में सरकार कश्मीर में आवश्यक बुनियादी ढांचा खड़ा करने के लिए करोड़ों रुपये के पैकेज का ऐलान कर सकती है. सूत्र के मुताबिक केंद्र सरकार जम्मू और कश्मीर के लिए एक विशेष पैकेज पर काम कर रही है, जिसमें करोड़ों रुपये का निवेश शामिल है. नयी व्यवस्था के बाद 31 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो नए केंद्र शासित प्रदेश बन जाएंगे.
राज्य में 31 अक्टूबर, 2019 से 106 केंद्रीय कानून पूरी तरह लागू हो जाएंगे, लेकिन 30 अक्टूबर तक केंद्र और राज्य के कानून लागू रहेंगे. कश्मीर पर ऐतिहासिक फैसला लेने के बाद पीएम मोदी कैबिनेट के साथ इस मुद्दे पर पहली बार विस्तार से बात करेंगे.
सूत्रों के अनुसार जम्मू-कश्मीर के मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट कश्मीर के हालात की समीक्षा के अलावा अहम फैसले को मंजूरी दे सकती है. पीएम मोदी तीन देशों की यात्रा कर मंगलवार को देश लौटे हैं. गौरतलब है कि 5 अगस्त को कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को हटाने के अलावा उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले को मंजूरी दी थी.
देश की अर्थव्यवस्था पर भी होगी बात
कैबिनेट की बैठक में देश की अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं. सूत्रों को मुताबिक, सिंगल ब्रांड रिटेल सेक्टर में एफडीआई के मानकों को और उदार बनाने पर कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो सकती है. प्रस्तावों में सिंगल ब्रांड रिटेल फर्मों को आनलाइन स्टोर्स खोलने की अनुमति देना शामिल है.
मंदी की गंभीर समस्या से घिरी केंद्र केंद्र सरकार को रिजर्व बैंक द्वारा सरप्लस फंड देने को मंजूरी दिए जाने के एक दिन बाद मंत्रिमंडल की यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है. सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट मीटिंग में कॉन्ट्रेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में 100 फीसदी एफडीआई को मंजूरी देने पर भी अहम फैसला लिया जा सकता है.
साथ ही कामर्शियल कोल माइनिंग पर भी 100 प्रतिशत एफडीआई को अनुमति दी जा सकती है. फिलहाल सिर्फ कैप्टिव कोल माइनिंग में ही एफडीआई की इजाजत है.डिजिटल मीडिया क्षेत्र में एफडीआई के मानकों को लागू किया जाए, या नहीं, कैबिनेट की बैठक में इस बारे में भी चर्चा हो सकती है. कैबिनेट की बैठक बुधवार को शाम साढ़े चार बजे से होगी.