नयी दिल्ली : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने दिल्ली सरकार के अधिकारियों से अनुरोध किया है कि परीक्षा शुल्क में वृद्धि का बोझ छात्रों पर नहीं डाला जाये.

सीबीएसई ने पिछले सप्ताह दसवीं और बारहवीं कक्षा के परीक्षा शुल्क और नौवीं तथा ग्यारहवीं कक्षाओं के पंजीकरण शुल्क में वृद्धि की अधिसूचना जारी की थी. दसवीं और बारहवीं कक्षाओं में सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा शुल्क पांच विषयों के लिए 750 रुपये से बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है और अब 1500 रुपये लिये जायेंगे. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों से अब पांच विषयों के लिए 1200 रुपये लिये जायेंगे. पहले उनसे 375 रुपये लिये जाते थे.

सीबीएसई के सचिव अनुराग त्रिपाठी ने कहा, हमने दिल्ली सरकार के अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि परीक्षा शुल्क का बोझ छात्रों पर नहीं पड़े. हमने सुझाव दिया है कि क्या सरकार छात्रों की ओर से भुगतान कर सकती है और इस बारे में विचार किया जा रहा है. उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को कहा कि उन्होंने शिक्षा विभाग को एक फॉर्मूला बनाने का निर्देश दिया है ताकि छात्रों को बढ़े हुए शुल्क का बोझ नहीं उठाना पड़े.