गुवाहाटी : असम में अयोग्य पाये जाने के बाद राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के मसौदे में से एक लाख से अधिक लोगों के नाम हटाये गये हैं, जो पिछले साल 30 जुलाई को प्रकाशित सूची से हटाये गये 40 लाख नामों के अतिरिक्त हैं. एनआरसी के राज्य समन्वयक की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, नागरिक पंजीकरण के स्थानीय रजिस्ट्रारों (एलआरसीआरएस) की सत्यापन प्रक्रिया में 1,02,462 लोगों को अयोग्य घोषित किया गया.

असम में अवैध प्रवासियों की पहचान करने के लिए 1951 से पहली बार इस सूची को अपडेट किया जा रहा है. असम में एनआरसी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अपडेट की जा रही है और अंतिम सूची 31 जुलाई को जारी होगी. अतिरिक्त निष्कासन सूची में वे लोग शामिल हैं, जो घोषित विदेशी (डीएफ) अथवा संदिग्ध मतदाता (डीवी) अथवा जिनके मामले विदेशी अधिकरण में लंबित पाये गये हैं(पीएफटी). इन्हें इस आधार पर अयोग्य ठहराया गया है.

छोड़े गये लोगों का ब्योरा एनआरसी की वेबसाइट पर मौजूद है और उन्हें पत्र के जरिये भी इसकी सूचना भेजी जायेगी. निष्कासन सूची एनआरसी सेवा केन्द्रों (एनएसके), उपायुक्तों के कार्यालय, उप मंडलीय अधिकारियों तथा क्षेत्राधिकारियों के कार्यालय में भी लगायी गयी है. सूची में छोड़े गये लोग अपना दावा पेश कर सकते हैं. इसकी सुनवाई पांच जुलाई से शुरू हो रही है. गौरतलब है कि एनआरसी में नाम शामिल कराने के लिए कुल 3.29 करोड़ लोगों ने आवेदन दिया था, जिनमें से 2.9 करोड़ लोगों को योग्य पाया गया था.