सिद्धरमैया ने कहा, “हमारी राय के खिलाफ कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए. तीन भाषाओं की कोई जरूरत नहीं है. अंग्रेजी एवं कन्नड़ पहले से हैं …वे काफी हैं. कन्नड़ हमारी मातृ भाषा है, इसलिए प्रमुखता कन्नड़ को दी जानी चाहिए.” मैसुरु में उन्होंने संवाददाताओं से यह भी कहा कि कर्नाटक के जल, भूमि एवं भाषा के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा.

सिद्धरमैया ने इस बात पर जोर देते हुए कि हिंदी को जबरन लागू किए जाने का कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए कहा, “अगर वे तीन भाषा की नीति बना रहे हैं तो यह जबरन लागू करने जैसा होगा.” उन्होंने कहा, “क्या हमने हिंदी की मांग की. अगर यह हमारी सहमति के बिना किया जाएगा तो यह जबरन होगा. यह एकतरफा फैसला होगा. हम भी विरोध करेंगे.” हालांकि आक्रोश के बीच केंद्र ने गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी पढ़ाने को अनिवार्य बनाने वाले विवादास्पद प्रावधान को हटा लिया है और शिक्षा नीति पर संशोधित मसौदा जारी किया.