भार्गव ने कहा कि केन्द्र सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीबों के लिये 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था अन्य वर्गों के आरक्षण के हिस्से में बिना किसी कटोती के की है. देश के लगभग दस राज्यों ने इसे लागू भी कर दिया है. लेकिन मध्यप्रदेश सरकार कैबिनेट कमेटी बनाने की बात कर मुद्दे को टालने की कोशिश कर रही है. उन्होंने इस मामले में प्रदेश सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया. भाजपा के अन्य विधायकों ने भार्गव का समर्थन किया. इस बीच विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने सत्तापक्ष कांग्रेस के विधायकों के सदन में इधर उधर धूमने और एक साथ जमा होकर बातचीत करने पर नाराजगी जाहिर की.

इस बात को लेकर अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही पांच मिनट के लिये स्थगित कर दी. कार्यवाही के पुन: शुरु होने पर नेता प्रतिपक्ष ने सामान्य वर्ग के आरक्षण को लागू करने की अपनी मांग को फिर से उठाया. भाजपा के एक अन्य विधायक नरोत्तम मिश्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार सामान्य वर्ग के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है. उन्होंने सवाल किया कि जब इसे सीधे तौर पर लागू किया जा सकता है तो इस मामले में समिति बनाने की क्या आवश्यकता है.

संसदीय कार्य मंत्री डा गोविंद सिंह ने कहा कि सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण देने का वादा कांग्रेस पार्टी ने भी अपने घोषणा पत्र में किया है और प्रदेश सरकार इसे लागू करने के लिये तैयार है. सिंह ने दावा किया कि इस मुद्दे से जुड़े कई मामलों जैसे योग्यता, मापदंड, प्रक्रिया और अन्य बातें तय करने के लिये कमेटी का गठन किया जा रहा है. भाजपा के सदस्य मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और सदन में हंगामा होने लगा. इस बीच मिश्रा आसन के सामने पहुंच गये. नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार सामान्य वर्ग के गरीबों को उनका संवैधानिक अधिकार नहीं दे रही है.

इसके बाद भाजपा विधायक सदन से बहिगर्मन कर गए. भाजपा के विधायकों ने बुधवार को भी यह मुद्द उठाया था. इस पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा था कि कांग्रेस की इस मुद्दे पर सैद्धांतिक तौर पर सहमति है. हम इसको लेकर मंत्रिमंडल की कमेटी बनाकर इसके स्वरुप पर निर्णय लेंगे.