नयी दिल्ली : ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ का नारा देकर महिलाओं के सशक्तीकरण में जुटी नरेंद्र मोदी सरकार ने वर्ष 2019 के अंतरिम बजट में महिला सुरक्षा और सशक्तीकरण मिशन के लिए 1330 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं. इस मद में मिशन के लिए 2018-19 के संशोधित अनुमान की अपेक्षा 174 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है.
वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने वर्ष 2019-20 के लिए लोकसभा में पेश अंतरिम बजट में यह घोषणा की. उन्होंने कहा कि महिलाओं के कल्याण के लिए प्रारंभ कई पहलों के तहत पिछले साढ़े चार वर्षों के दौरान सरकार ‘महिलाओं के विकास’ से ‘महिलाओं के नेतृत्व में विकास’ की ओर जाना चाहती है. गोयल ने कहा कि सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत आठ करोड़ निःशुल्क रसोई गैस (एलपीजी) कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया है. छह करोड़ कनेक्शन दिए जा चुके हैं और शेष कनेक्शन अगले वर्ष तक वितरित कर दिए जाएंगे.
वित्त मंत्री ने कहा कि उज्ज्वला हमारी सरकार का एक सफल कार्यक्रम है जो एक जिम्मेदार और सहानुभूतिपूर्ण नेतृत्व के व्यवहारिक दृष्टिकोण को इंगित करता है.गोयल ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की 70 प्रतिशत से अधिक लाभार्थी महिलाएं हैं, जिन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए रियायती दर पर और बिना प्रतिभूति के ऋण दिए जा रहे हैं.मातृत्व अवकाश को 26 सप्ताह करना तथा गर्भवती महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लाभों को रेखांकित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इन पहलों से महिलाओं को वित्तीय मदद मिली है और उनका सशक्तीकरण हुआ है.
