जानकारी के अनुसार मोदी कैबिनेट ने यह फैसला किया है कि सवर्णों को यह आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन किया जायेगा. संविधान के अनुच्छेद 15-16 में संशोधन करके आरक्षण का यह प्रावधान किया जायेगा. यह आरक्षण 50 प्रतिशत के अतिरिक्त होगा. अभी देश में 49.5 प्रतिशत आरक्षण है जिसे बढ़ाकर 59.5 कर दिया जायेगा. देश में सवर्णों की कुल आबादी 12-14 प्रतिशत है. गौरतलब है कि आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को आरक्षण दिये जाने की मांग बहुत दिनों से की जा रही थी. संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनोंसदन से इस बिल को दो तिहाई बहुमत से पारित कराना होगा. लोकसभा से इसे पास कराने के लिए 348 और राज्यसभा से पास कराने के लिए163 मतों की जरूरत होगी.

अभी क्या है रिजर्वेशन की स्थिति
भारत में अभी 49.5 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है. जिसमें से 27 प्रतिशत ओबीसी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है.