नयी दिल्ली : संसद की एक समिति ने वित्त मंत्रालय से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) में रिक्त पदों को तत्काल भरने को कहा है. कांग्रेस सांसद वीरप्पा मोइली की अगुवाई वाली वित्त पर स्थायी समिति ने कहा है कि ईडी पर कामकाज का भारी बोझ है. ऐसे में उसके संसाधन बढ़ाने की जरूरत है. समिति ने कहा कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून लागू होने के बाद जांच एजेंसी का काम काफी बढ़ गया है. प्रवर्तन निदेशालय हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी तथा शराब कारोबारी विजय माल्या से संबंधित बहुचर्चित मामलों की जांच कर रहा है. इसके अलावा, उसके पास कई और राजनीतिज्ञों तथा वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों से संबंधित मामले भी हैं.

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समिति ने कहा कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून-2018 लागू होने के बाद से प्रवर्तन निदेशालय का कामकाज काफी बढ़ गया है, लेकिन उसके पास संसाधन सीमित हैं तथा बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं. राजस्व विभाग की कार्रवाई पर रिपोर्ट में कहा गया है कि समिति चाहती है कि रिक्त पदों को तत्काल भरा जाये और प्रवर्तन निदेशालय के संसाधन उल्लेखनीय रूप से बढ़ाये जायें, जिसे वह अपने दायित्वों का निर्वहन प्रभावी और समयबद्ध तरीके से कर सके.

विभाग ने कहा कि ईडी के कार्यबल की संख्या 6 मार्च, 2017 को 881 थी, जो एक मार्च, 2018 को बढ़कर 941 हो गयी. वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान केंद्रीय पत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने विभिन्न अदालतों में 4,524 अभियोजन मामले दायर किये और उसने 75 मामलों में दोष निर्धारण हासिल किया.