नयी दिल्ली :केंद्र सरकार आर्थिक आधार पर 15 से18 प्रतिशत आरक्षण देने पर विचार कर रही है. सूत्रों के मुताबिक, सरकार सभी जातियों में आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को आरक्षण देना चाहती है. फिलहाल, यह विचार अभी प्रारंभिक स्तर पर है. सरकार की मंशा है कि वर्तमान आरक्षित जातियों को छुए बिना आर्थिक आधार पर आरक्षण को लागू किया जाये. मतलब यह है कि एससी-एसटी और ओबीसी तबके के आरक्षण को बिना छेड़े सरकार आर्थिक आधार पर सभी जातियों को आरक्षण देगी. इस बीच कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि पार्टी ने इस मुद्दे पर सभी दलों की बैठक बुलाने की मांग की है.
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एक न्यूज चैनल ने सरकार के उच्च पदस्थ सूत्र के हवाले से रिपोर्ट दी है कि आर्थिक आधार पर 15% से 18% आरक्षण दिया जा सकता है. ऐसा करने से हर बार नयी जातियों से उठने वाली आरक्षण की मांग का निदान हो सकेगा. हालांकि, केंद्र सरकार किसी नतीजे पर अब तक नहीं पहुंची है. माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही आखिरी फैसला लेंगे.
