कांकरोली (राजसमंद) : भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वोट बैंक की चिंता के चलते वह राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) का विरोध कर रही है. यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिह्नित करने, उनकी जांच करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया, लेकिन कांग्रेस इसका विरोध कर रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपना वोट बैंक बनाये रखना चाहती है.

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शाह ने कहा कि यह देश की सुरक्षा का सवाल है और कांग्रेस को इसमें वोट बैंक दिखाई पड़ रहा है. भाजपा की मोदी सरकार वोट बैंक के आधार पर नहीं चली. हमने एनआरसी का काम हाथ में लिया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और हम अदालत के आदेश का पालन करते हुए इन्हें चिह्नित करने का काम पूरा करके ही मानेंगे.

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उन्होंने कांग्रेस से कहा कि राष्ट्रीय नागरिक पंजी पर पार्टी अपना रुख स्पष्ट करे और यह बताये कि देश में बांग्लादेशी घुसपैठिये रहने चाहिए या नहीं. इसके साथ ही, उन्होंने कांग्रेस से यह सवाल भी पूछे हैं कि एनआरसी लागू होना चाहिए या नहीं.

पश्चिम बंगाल के प्रवासियों की पहचान के सत्यापन में अभी और लगेंगे कुछ महीने

उधर, असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के लिए पश्चिम बंगाल से असम आकर बसे नागरिकों की पहचान के सत्यापन कार्य को पूरा होने में अभी कुछ महीने और लग सकते हैं. यहां एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि प्रक्रिया काफी लंबी है. संबंधित अधिकारियों से एनआरसी सत्यापन पर रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है.

कोई भी आवेदन नहीं है लंबित

अधिकारी ने नाम नहीं जाहिर करने की शर्त पर बताया कि अभी हमारे पास एक भी ऐसा आवेदन बाकी नहीं है. एनआरसी के अद्यतन करने के लिए जिन आवेदनों को नहीं भेजा गया है, उनके सत्यापन की प्रतीक्षा की जा रही है. यह (सत्यापन) लंबी प्रक्रिया है और हमलोग इस पर काम कर रहे हैं. इसे पूरा होने में कुछ और महीने लगेंगे.

सत्यापन दस्तावेजों को वापस करने में सरकार का था दबाव

उन्होंने कहा कि एनआरसी सत्यापन दस्तावेजों को वापस करने में असम सरकार से दबाव था. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) की पूरी प्रक्रिया की देखरेख करने वाले रजिस्ट्रार जनरल एवं भारत के जनसंख्या आयुक्त शैलेश ने कहा कि एनआरसी सत्यापन प्रक्रिया में पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा चूककर्ता है.

पश्चिम बंगाल से नहीं मिले सबसे अधिक दस्तावेज

शैलेश ने कहा कि सभी राज्यों में सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल से हमें दस्तावेज नहीं मिले. हमने संघर्ष किया. हमने प्रयास किया, लेकिन हमें पश्चिम बंगाल से पर्याप्त संख्या में दस्तावेज नहीं मिले. पश्चिम बंगाल से नतीजों के संदर्भ में मिली प्रतिक्रिया संतोषजनक नहीं थी.