नयी दिल्ली : अरविंद केजरीवाल सरकार के तीन वर्ष पूरे हो गये. आम आदमी पार्टी ने केंद्र के ‘हस्तक्षेप’ के बिना दिल्ली की सरकार चलाने के लिए अधिक प्रशासनिक शक्तियां प्रदान करने की मांग की है. हालांकि, पार्टी को मुफ्त वाई-फाई उपलब्ध कराने और शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाने के अपने चुनावी वादे को पूरा करना अभी बाकी है.
आप ने दिल्ली में अपनी सरकार के तीन वर्ष पूरे होने पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया. इसमें केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने अपने कार्यों को रेखांकित किया. उन्होंने सोशल मीडिया और फोन के जरिये पूछे गये सवालों का जवाब भी दिया. वहीं भाजपा और कांग्रेस ने मुख्यमंत्री केजरीवाल पर हमला बोला.
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
उन्होंने उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया. वरिष्ठ कांग्रेस नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने आप के कार्यकाल को ‘विज्ञापन’ की सरकार बताया. उन्होंने कहा कि आप तीन साल में जिन उपलब्धियों की बात कर रही है, वह अब भी ‘अदृश्य’ है. दिल्ली भाजपा ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया.
केजरीवाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली ‘गंदी राजनीति की शिकार’ बन गयी है. उन्होंने भाजपा नीत केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ‘हमारे सारे मंत्रियों और विधायकों को जेल में डाल दो’, लेकिन दिल्ली के लोगों को ‘परेशान’ मत करो.
ये भी पढ़ें… अरविंद केजरीवाल : आंदोलन से उभरा शख्स कैसे वन मैन शो बनने की राह पर बढ़ गया?
केजरीवाल ने उम्मीद जतायी कि उच्चतम न्यायालय, जो दिल्ली में प्रशासनिक नियंत्रण के मामले पर सुनवाई कर रहा है, उनकी सरकार के पक्ष में फैसला करेगा और भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) दिल्ली प्रशासन के नियंत्रण में फिर से आ जायेगी. केजरीवाल ने कहा कि एक बार एसीबी दिल्ली सरकार के नियंत्रण में आ जाये तो वह उसी जोश से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, जिस तरह अपनी 49 दिनों की सरकार के दौरान लड़े थे.
उन्होंने कहा, ‘मैं कहना चाहता हूं कि हमारे सारे मंत्रियों एवं विधायकों को जेल में डाल दो… लेकिन दिल्ली के लोगों को परेशान मत करो… दिल्ली गंदी राजनीति का शिकार बनती जा रही है और मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में इसका हल निकलेगा.’ आप के चुनावी वादे के बारे में उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इस साल से दिल्ली के लोगों को मुफ्त वाईफाई की सुविधा मिलने लगेगी और इसके लिए बजट में अलग से राशि आवंटित की जायेगी.