गौरतलब है कि अगस्त माह में सुप्रीम कोर्ट ने ‘ट्रिपल तलाक’ को असंवैधानिक बताते हुए यह कहा कि जल्दी ही इसकी जगह पर नया कानून लाया जाये और तब तक छह महीने के लिए ‘ट्रिपल तलाक’ पर प्रतिबंध रहेगा. सरकार ‘द मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इन मैरिज एक्ट’ नाम से इस बिल को ला रही है. यह कानून सिर्फ तीन तलाक यानी एक साथ दिये गये तीन तलाक पर प्रतिबंध रहेगा. इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद अगर कोई मुस्लिम पति अपनी पत्नी को तीन तलाक देगा तो वह गैर-कानूनी होगा.

इस कानून में यह व्यवस्था होगी कि किसी भी तरह से दिया गया ‘ट्रिपल तलाक’ चाहे वह लिखित हो मौखिक वह अवैध माना जायेगा और महिला उसके खिलाफ कोर्ट में अपील कर सकती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘ट्रिपल तलाक’ पर विधेयक बनाने के लिए मंत्रियों का एक समूह बनाया था, जिसमें राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, रविशंकर प्रसाद और जितेंद्र सिंह भी शामिल हैं.