नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिये गये. सरकार ने आज तीन तलाक पर रोक से संबंधित बिल को मंजूरी दी, जिसे संसद में पेश किया जायेगा. इसके अलावा सरकार ने आज डिजिटल लेन-देन पर एमडीआर शुल्क की भरपाई केंद्र द्वारा किये जाने का निर्णय लिया. कैबिनेट ने स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए मेडिकल आयोग के गठन का निर्णय लिया.

केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कैबिनेट ने आज मुसलिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरेज बिल 2017 को मंजूरी दे दी, जिसके लागू होने पर तीन तलाक अवैध हो जायेगा.

कैबिनेट ने 2000 रुपये मूल्य तक के ट्रांजेक्शन परऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर में छूट देने व दो साल तक इसकी भरपाई केंद्र सरकार द्वारा किये जाने का एलान किया. यह फैसला एक जनवरी 2018 से लागू होगा. इसके लागू होने से लाखों खुदरा कारोबारियों को लाभ होगा.

कैबिनेट ने पूर्वोत्तर में औद्योगिक यूनिट लगाने पर 265 करोड़ रुपये मूल्य की औद्योगिक सब्सिडी को भी मंजूरी दी.

कैबिनेट ने 2000 रुपये मूल्य तक के ट्रांजेक्शन परऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर में छूट देने व दो साल तक इसकी भरपाई केंद्र सरकार द्वारा किये जाने का एलान किया. यह फैसला एक जनवरी 2018 से लागू होगा. इसके लागू होने से लाखों खुदरा कारोबारियों को लाभ होगा.

कैबिनेट ने पूर्वोत्तर में औद्योगिक यूनिट लगाने पर 265 करोड़ रुपये मूल्य की औद्योगिक सब्सिडी को भी मंजूरी दी.

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अप्रैल से सितंबर 2017 तक डिजिटल ट्रांजेक्शन 2.18 लाख करोड़ रुपये मूल्य का हुआ है.

लाइव: केंद्रीय मंत्री @rsprasad द्वारा कैबिनेट ब्रीफिंगhttps://t.co/rkcvDr2afK

— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) December 15, 2017