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Home National केंद्र के विशेष प्रतिनिधि से मिला कश्मीरी पंडितों का प्रतिनिधिमंडल, विस्थापितों के पुनर्वास की मांग

केंद्र के विशेष प्रतिनिधि से मिला कश्मीरी पंडितों का प्रतिनिधिमंडल, विस्थापितों के पुनर्वास की मांग

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केंद्र के विशेष प्रतिनिधि से मिला कश्मीरी पंडितों का प्रतिनिधिमंडल, विस्थापितों के पुनर्वास की मांग

जम्मू : कश्मीरी पंडितों के कई संगठनों के प्रतिनिधियों ने जम्मू कश्मीर पर नियुक्त केंद्र के विशेष प्रतिनिधि दिनेश्वर शर्मा से शुक्रवार को यहां मुलाकात की और उनसे समुदाय के विस्थापित लोगों के कल्याण के लिए एक संस्थागत तंत्र बनाने की मांग की. शर्मा को पिछले महीने जम्मू कश्मीर पर केंद्र का वार्ताकार नियुक्त किया गया था. उन्होंने राज्य की दूसरे दौर की अपनी यात्रा शुरू की है और विभिन्न समूहों तथा राजनीतिक दलों के साथ परामर्श करने के लिए वह गुरुवारको शाम जम्मू पहुंचे. अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने राज्यपाल एनएन वोहरा और मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से बीती रात मुलाकात की और राज्य में हितधारकों से संपर्क करने के तरीकों पर चर्चा की.

कश्मीरी पंडितों के प्रतिनिधियों ने शर्मा को दिये एक संयुक्त ज्ञापन में कहा कि विस्थापित कश्मीरी पंडित कश्मीर में अपने पुनर्वास में सबसे बड़े हितधारक हैं. इसलिए, वापसी के तौर तरीकों और पद्धति के बारे में किये जानेवाले फैसले में उनकी राय को अहमियत दी जानी चाहिए. प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भाजपा विधायक जीएल रैना कर रहे थे और इसमें ऑल इंडिया कश्मीरी समाज, ऑल इंडिया कश्मीर पंडित कांफ्रेंस, जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट, विचार मंच और ज्येष्ठा देवी प्रबंधक कमेटी के नेता भी शामिल थे. ज्ञापन में कहा गया है, यह हमारी मांग है कि सरकार एक तंत्र बनाये जो नियमित रूप से समुदायों को वार्ता में शामिल करे, ताकि वापसी के लिए रजामंदीवाले सिद्धांतों पर काम किया जा सके.

इसमें कहा गया है कि इस दिशा में गुज्जर बोर्ड या पहाड़ी बोर्ड की तर्ज पर एक कल्याण बोर्ड हो जिसमें राज्य के विभिन्न जिलों के प्रतिनिधि और एक अध्यक्ष हो, जो समुदाय से जुड़े मुद्दों पर गौर करे. शर्मा से मुलाकात के बाद रैना ने संवाददाताओं को बताया कि प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने मंदिरों, धार्मिक स्थलों और अंत्येष्टि स्थलों की संपत्तियों के अतिक्रमण का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने बताया कि कश्मीरी पंडित नेतृत्व ने घाटी में समुदाय के सदस्यों की हत्या की जांच के लिए एक कमीशन ऑफ इनक्वायरी गठित करने की भी मांग की.

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