नयी दिल्ली : सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को उच्च शिक्षण संस्थानों के करीब आठ लाख शिक्षकों और अकादमिक स्टाफ के लिए संशोधित वेतनमानों को मंजूरी प्रदान कर दी. इस फैसले से यूजीसी तथा केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित काॅलेजों तथा 106 विश्वविद्यालयों के 7.58 लाख शिक्षकों तथा समकक्ष अकादमिक स्टाफ को फायदा होगा. इसके अलावा इस फैसले से राज्य सरकारों से सहायता प्राप्त 329 विश्वविद्यालयों और 12,912 कॉलेजों को भी फायदा होगा. बैठक के बाद एक बयान में कहा गया है कि संशोधित वेतन पैकेज का फायदा आईआईटी, आईआईएससी, आईआईएम, आईआईआईटी जैसे 119 संस्थानों के शिक्षकों को भी मिलेगा.

मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं को बताया कि अनुमोदित वेतनमान पहली जनवरी 2016 से लागू होंगे. इस फैसले से सालाना केंद्रीय वित्तीय देनदारी करीब 9800 करोड़ रुपये होगी. इसके अलावा राज्यों पर पड़नेवाले भार को भी केंद्र नये फंडिंग पैटर्न के तहत राज्यों को मदद देगा. बयान के अनुसार, इस संशोधन से शिक्षकों के वेतन में 10,400 रुपये से लेकर 49,800 रुपये तक की वृद्धि होगी. शिक्षकों के वेतन में अलग-अलग श्रेणियों में 22 प्रतिशत से लेकर 28 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी. इस बढ़ोतरी के बाद सहायक प्राध्यापकों का वेतन अब 47 से बढ़कर 57,700 रुपये हो जायेगा, जबकि इन संस्थानों में पढ़ानेवाले वरिष्ठ प्रोफेसर का वेतन अब 1.75 से बढ़ कर 2.25 हो जायेगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को बुलायी गयी कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गयी. फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि पिछले कई सालों से केंद्रीय विश्वविद्यालय सहित देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों और राज्य सरकार के अधीन विश्वविद्यालयों और काॅलेजों में पढ़ा रहे अध्यापक और कर्मचारी अब तक इससे वंचित थे. उन्होंने बताया कि इसे लेकर एक कमेटी गठित की गयी थी, जिसकी रिपोर्ट के बाद यह फैसला लिया गया है. केंद्रीय मंत्री ने बताया कि विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को बढ़ा हुआ यह वेतन एक जनवरी 2016 से मिलेगा.

उच्च शिक्षण संस्थानों को सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन देने के लिए यूजीसी ने काफी समय पहले ही एक कमेटी गठित की थी. पिछले दिनों कमेटी ने यह रिपोर्ट मंत्रालय को दी थी. इसके तहत 18 से 20 फीसदी तक वेतन बढ़ाने की सिफारिश की गयी थी. इसका विवि के शिक्षक संगठनों ने विरोध भी जताया था. जिसके बाद मंत्रालय ने इसकी नये सिरे से समीक्षा करने को कहा था.