नयीदिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने विश्वविद्यालयों के शिक्षकों, अकादमिकस्टाफ को दिवाली का बड़ागिफ्ट दिया है. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्रीय कैबिनेट ने आज उच्च शिक्षण संस्थानों के करीब आठ लाख शिक्षकों और अकादमिक स्टाफ के लिए संशोधित वेतनमानों को मंजूरी प्रदान कर दी. इस फैसले से यूजीसी तथा केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित कालेजों तथा 106 विश्वविद्यालयों के 7.58 लाख शिक्षकों तथा समकक्ष अकादमिक स्टाफ को फायदा होगा.

इसके अलावा इस फैसले से राज्य सरकारों से सहायता प्राप्त 329 विश्वविद्यालयों और 12,912 कॉलेजों को भी फायदा होगा. बैठक के बाद एक बयान में कहा गया है कि संशोधित वेतन पैकेज का फायदा आइआइटी, आइआइएससी, आइआइएम, आइआइआइटी जैसे 119 संस्थानों के शिक्षकों को भी मिलेगा.

मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने संवाददाताओं को बताया कि अनुमोदित वेतनमान पहली जनवरी 2016 से लागू होंगे. इस फैसले से सालाना केंद्रीय वित्तीय देनदारी करीब 9800 करोड़ रुपये होगी. बयान के अनुसार इस संशोधन से शिक्षकों के वेतन में 10,400 रुपये से लेकर 49,800 रुपये तक की वृद्धि होगी. शिक्षकों के वेतन में अलग-अलग श्रेणियों में 22 प्रतिशत से लेकर 28 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी होगी.

मालूमहो कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वर्ष 2016 से ही 7वें वेतन आयोग का लाभ मिल रहा है. वहीं यूनिवर्सिटी के शिक्षकों को अभी तक 7वें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिल रहा था.