UP Free Scooty and Tablet Scheme 2025: देश भर में कई ऐसी योजनाएं चलाई जाती हैं, जिनका उद्देश्य यह होता है कि जिस भी क्षेत्र या किसी समुदाय के लिए कोई विशेष योजना शुरू की जाती है, उस व्यक्ति या समाज का उस योजना के माध्यम से उत्थान हो सके. आज के इस लेख में हम ऐसी ही एक योजना के बारे में बात करेंगे जो शिक्षा को बढ़ावा देने और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने 2025-26 के बजट में दो महत्वाकांक्षी योजनाओं की शुरुआत की है. ये योजनाएं हैं मेधावी छात्राओं के लिए रानी लक्ष्मी बाई मुफ्त स्कूटी योजना और राज्य भर के छात्रों के लिए यूपी मुफ्त टैबलेट स्मार्टफोन योजना. आइये जानते हैं इस योजना के क्या लाभ हैं 

प्रतिभाशाली छात्राओं के लिए रानी लक्ष्मी बाई निःशुल्क स्कूटी योजना

20 फरवरी, 2025 को राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा घोषित इस योजना का उद्देश्य प्रतिभाशाली छात्राओं को रानी लक्ष्मी बाई मुफ्त स्कूटी योजना प्रदान करना है. सरकार ने महिला शिक्षा और सशक्तीकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए राज्य में इस पहल के लिए 400 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. योजना का प्राथमिक उद्देश्य छात्राओं, विशेष रूप से ग्रामीण और आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि की छात्राओं के लिए आसान परिवहन की सुविधा प्रदान करना है, ताकि उन्हें परिवहन बाधाओं के बिना उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके.

योजना के लिए पात्रता मानदंड में उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना, कक्षा 12 में न्यूनतम 75% अंक प्राप्त करना और स्नातक या स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में दाखिला लेना शामिल है. साथ ही परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. आवेदन प्रक्रिया जल्द ही ऑनलाइन आयोजित होने की उम्मीद है, जिसके लिए विस्तृत दिशानिर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे.

योजना के तहत छात्रों को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जाएंगे

स्कूटी योजना के पूरक के रूप में, राज्य सरकार ने छात्रों को 49 लाख निःशुल्क टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित करने की भी घोषणा की है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य डिजिटल डिवाइड को नए तकनीक से जोड़ना और छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा और संसाधनों तक पहुंचने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करना है. इस योजना के पात्र लाभार्थियों में उत्तर प्रदेश के मान्यता प्राप्त संस्थानों में उच्च या तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र शामिल हैं. यह योजना विशेष रूप से ₹2 लाख या उससे कम वार्षिक आय वाले परिवारों के छात्रों के लिए है. छात्रों को इस योजना के लिए व्यक्तिगत रूप से पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है; वितरण प्रक्रिया को संबंधित शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से वितरित किया जाएगा, जिससे एक सुव्यवस्थित और कुशल रोलआउट के माध्यम से सभी को इस योजना का लाभ मिल सकेगा.

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