Strike: देश के मजदूर संगठनों ने केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए श्रम कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर व्यापक और निरंतर संघर्ष का ऐलान किया है. श्रमिक प्रतिनिधियों का कहना है कि इन कानूनों से कामगारों की सुरक्षा, अधिकार और सामाजिक रूप से कमजोर होंगे, इसलिए आंदोलन को और तेज किया जाएगा. अगले साल फरवरी 2026 में देशव्यापी हड़ताल इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.

संयुक्त ट्रेड यूनियनों की बैठक

आठ दिसंबर 2025 को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और क्षेत्रीय महासंघों के संयुक्त मंच की बैठक में श्रम कानूनों की अधिसूचना के बाद बने हालात पर विस्तार से चर्चा की गई. बैठक में यह बात सामने आई कि श्रमिक वर्ग ने बड़े पैमाने पर स्वतः विरोध दर्ज कराया, जिसके चलते सरकार लंबे समय से इन कानूनों को लागू नहीं कर पा रही थी. प्रतिनिधियों का मानना है कि यह विरोध श्रमिकों की एकजुटता और असंतोष को स्पष्ट दर्शाता है.

देशभर में विरोध की लहर

बयान में बताया गया कि श्रम कानूनों के खिलाफ देशभर में, विशेष रूप से कार्यस्थल स्तर पर, बड़े पैमाने पर प्रतिरोध प्रदर्शन हुए. गैर-यूनियन श्रमिकों और भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) से जुड़े कामगारों ने भी इन प्रदर्शनों में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया. कई जगहों पर श्रम कानूनों की प्रतियां जलाकर सरकार की नीतियों के प्रति असंतोष प्रकट किया गया. 26 नवंबर 2025 को जिला और ब्लॉक मुख्यालयों से लेकर फैक्ट्रियों और दफ्तरों तक मजबूत लामबंदी देखने को मिली.

किसान संगठनों का समर्थन

संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने भी श्रम कानूनों और बीज विधेयक का विरोध करते हुए बड़े पैमाने पर आंदोलन संगठित किया. ट्रेड यूनियनों ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह श्रमिकों को गुमराह करने के लिए इन कानूनों के तथाकथित लाभों पर झूठा प्रचार कर रही है. उनका कहना है कि यह कानून पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाले हैं और कामगारों की सुरक्षा को कमजोर करते हैं.

कॉरपोरेट दबदबे और इंडिगो विवाद पर चिंता

बैठक में इंडिगो एयरलाइन से जुड़ी घटनाओं पर भी चिंता जताई गई, जिसमें यात्रियों और कर्मचारियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी. यूनियनों ने इसे कॉरपोरेट अहंकार और श्रम हितों की अनदेखी का उदाहरण बताया, साथ ही यह भी कहा कि निजीकरण के खतरों को लेकर उनकी चेतावनियां सही साबित हुई हैं.

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फरवरी 2026 की हड़ताल

संयुक्त मंच ने स्पष्ट किया है कि जब तक श्रम कानून पूरी तरह वापस नहीं लिए जाते, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. फरवरी 2026 की देशव्यापी आम हड़ताल इसकी अगली बड़ी कड़ी होगी. इसके साथ ही, राज्य चैप्टर एक सप्ताह के भीतर विस्तृत रणनीति तैयार करेंगे और किसान संगठनों सहित अन्य सामाजिक समूहों के साथ समन्वय बढ़ाया जाएगा.

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