परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने डीजल वाहनों पर प्रदूषण कर के रूप में 10 प्रतिशत अतिरिक्त जीएसटी लगाने के प्रस्ताव पर स्पष्टीकरण देते हुए परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, ‘डीजल वाहनों की बिक्री पर 10% अतिरिक्त जीएसटी का सुझाव देने वाली मीडिया रिपोर्टों को स्पष्ट करने की तत्काल आवश्यकता है. यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि सरकार द्वारा वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव सक्रिय विचाराधीन नहीं है. 2070 तक कार्बन नेट ज़ीरो हासिल करने और डीजल जैसे खतरनाक ईंधन के कारण होने वाले वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के साथ-साथ ऑटोमोबाइल बिक्री में तेजी से वृद्धि के लिए हमारी प्रतिबद्धताओं के अनुरूप, सक्रिय रूप से स्वच्छ और हरित वैकल्पिक ईंधन को अपनाना जरूरी है. ये ईंधन आयात के विकल्प, लागत प्रभावी, स्वदेशी और प्रदूषण मुक्त होने चाहिए’.
There is an urgent need to clarify media reports suggesting an additional 10% GST on the sale of diesel vehicles. It is essential to clarify that there is no such proposal currently under active consideration by the government. In line with our commitments to achieve Carbon Net…
— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) September 12, 2023
गडकरी ने कहा कि यह कर डीजल वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है. उन्होंने कहा कि डीजल वाहन पेट्रोल वाहनों की तुलना में अधिक प्रदूषण पैदा करते हैं. इसलिए, यह कर डीजल वाहनों के उपयोग को कम करने और वायु गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करेगा.
इस प्रस्ताव का स्वागत पर्यावरणविदों और अन्य लोगों ने किया है. उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो भारत के वायु प्रदूषण की समस्या को कम करने में मदद करेगा. हालांकि, कुछ लोगों ने भी इस प्रस्ताव की आलोचना की है. उन्होंने कहा कि यह कर डीजल वाहनों के मालिकों के लिए बोझ होगा और इससे वाहन की कीमत बढ़ जाएगी.
यह प्रस्ताव डीजल वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है. डीजल वाहन पेट्रोल वाहनों की तुलना में अधिक प्रदूषण पैदा करते हैं, क्योंकि वे अधिक सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं. ये प्रदूषक वायु गुणवत्ता को खराब करते हैं और स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं.
10% अतिरिक्त जीएसटी डीजल वाहनों की कीमत को बढ़ा देगा, जिससे लोगों को डीजल वाहनों का उपयोग करने से बचने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. यह वाणिज्यिक वाहन मालिकों को भी इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड वाहनों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जो कम प्रदूषण पैदा करते हैं.
हालांकि, कुछ लोगों का तर्क है कि यह प्रस्ताव डीजल वाहनों के मालिकों के लिए बोझ होगा और इससे वाहन की कीमत बढ़ जाएगी. उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव उन लोगों के लिए विशेष रूप से हानिकारक होगा जो डीजल वाहनों पर निर्भर हैं, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग और व्यवसाय.
यह देखना बाकी है कि यह प्रस्ताव भारत के वायु प्रदूषण की समस्या को कम करने में कितना प्रभावी होगा. हालांकि, यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो वायु गुणवत्ता में सुधार करने और लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है.
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