PLI Scheme: केंद्र सरकार प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव योजना (PLI Scheme) के तहत एयर कंडीशनर (एसी) और एलईडी लाइट के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया दोबारा शुरू करने जा रही है. इसके लिए सरकार ने डेडलाइन भी जारी कर दिया है. सरकार ने सोमवार को कहा कि वह एयर कंडीशनर (एसी) और एलईडी लाइट जैसे घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों (व्हाइट गुड्स) के लिए पीएलआई योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया 15 जुलाई से 90 दिन के लिए एक बार फिर शुरू करने जा रही है.

15 जुलाई से शुरू होगी PLI Scheme की आवेदन प्रक्रिया

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि पीएलआई योजना के तहत व्हाइट गुड्स् इंडस्ट्री अधिक निवेश करना चाहता है. इसे ध्यान में रखते हुए आवेदन की प्रक्रिया 15 जुलाई से 12 अक्टूबर तक खुली रहेगी. समयसीमा खत्म होने के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. किसी भी तरह के भेदभाव से बचने के लिए नए आवेदकों के साथ योजना के मौजूदा लाभार्थियों को भी अपना निवेश बढ़ाकर आवेदन करने के लिए पात्र बनाया गया है.

कौन होंगे PLI Scheme पाने के हकदार

सरकार की ओर से अब तक 6,962 करोड़ रुपये के निवेश वाली 66 आवेदक कंपनियों को पीएलआई योजना के लाभार्थियों के रूप में चुना गया है. योजना की गाइडलाइन्स के तहत, आवेदक केवल योजना की शेष अवधि के लिए ही प्रोत्साहन पाने के हकदार होंगे. मंत्रालय के बयान के मुताबिक, प्रस्तावित तीसरे दौर में स्वीकृत आवेदक अधिकतम तीन साल के लिए पीएलआई के तहत पात्र होंगे. केवल नए आवेदक और मार्च, 2023 तक की निवेश अवधि चुनने वाले एवं अपना निवेश बढ़ाने की मंशा रखने वाले मौजूदा लाभार्थी ही इसके पात्र होंगे. वहीं, जिन मौजूदा लाभार्थियों ने मार्च, 2022 तक की निवेश अवधि का विकल्प चुना है और प्रस्तावित तीसरे दौर में उच्च निवेश श्रेणी में जाना चाहते हैं, वे अधिकतम दो वर्षों के लिए ही प्रोत्साहन राशि पाने के हकदार होंगे.

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केंद्रीय कैबिनेट ने पहले ही दे दी है मंजूरी

इसके साथ ही कारोबार में लिक्विडिटी बनाए रखने, बेहतर कार्यशील पूंजी प्रबंधन और लाभार्थियों की परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए अब पीएलआई की तिमाही दावा प्रसंस्करण की प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया गया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सात अप्रैल, 2021 को एयर कंडीशनर और एलईडी लाइट के कलपुर्जों के उत्पादन और उनको असेंबल करने के लिए व्हाइट गुड्स की पीएलआई योजना को मंजूरी दी थी. इस योजना को 2021-22 से 2028-29 तक सात साल की अवधि में लागू किया जाना है और इसका परिव्यय 6,238 करोड़ रुपये है.

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