Pan Card: केंद्र सरकार इनकम टैक्स से जुड़े पुराने कानूनों को खत्म कर जनता के लिए नई और आसान व्यवस्था लाने की तैयारी में है. वित्त मंत्रालय ने इनकम टैक्स ड्राफ्ट रूल्स 2026 का नया खाका पेश किया है. इस नए बदलाव का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आम जनता को रोजमर्रा के बैंकिंग और खरीदारी के कामों में बार-बार पैन कार्ड (PAN) दिखाने की परेशानी से राहत मिल जाएगी.

बैंकों में नकद लेनदेन की सीमा बढ़ी

अभी तक एक दिन में 50,000 रुपए से ज्यादा कैश जमा करने पर पैन कार्ड देना होता है. नए नियमों के तहत अब एक दिन की लिमिट के बजाय सालाना सीमा तय की जाएगी. जब तक साल भर में बैंक खाते से कुल लेनदेन (जमा या निकासी) 10 लाख रुपए से ऊपर नहीं जाता, तब तक पैन कार्ड की अनिवार्यता नहीं होगी।

सस्ती गाड़ियों और प्रॉपर्टी पर बड़ी छूट

सरकार ने खरीदारी के नियमों को भी काफी सरल बनाने का प्रस्ताव रखा है. अब 5 लाख रुपए तक की कीमत वाली कोई भी गाड़ी खरीदने पर पैन कार्ड नहीं मांगा जाएगा. पहले हर गाड़ी की खरीद पर यह जरूरी था. अचल संपत्ति की खरीद-फरोख्त में अब 20 लाख रुपए तक की डील बिना पैन कार्ड के हो सकेगी. अभी यह सीमा सिर्फ 10 लाख रुपए तक है.

होटल और शादी-ब्याह के खर्चों में राहत

हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बिलों की सीमा में भी बदलाव किया है. होटल, रेस्टोरेंट या इवेंट मैनेजमेंट का बिल अब 1 लाख रुपए तक होने पर पैन कार्ड की जरूरत नहीं होगी. फिलहाल यह लिमिट सिर्फ 50,000 रुपए है.

अगले साल से लागू हो सकते हैं नए नियम

यह नया ड्राफ्ट 1962 के पुराने आयकर नियमों की जगह लेगा. उम्मीद जताई जा रही है कि जनता और एक्सपर्ट्स की राय लेने के बाद सरकार इसे मार्च 2026 तक फाइनल कर देगी और 1 अप्रैल 2026 से यह पूरे देश में प्रभावी हो जाएगा.

Also Read: क्या सच में अब मोबाइल ऐप से मिनटों में निकलेगा पीएफ? जानें कितना निकाल सकते हैं पैसा

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.