Crisil on GST: वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) परिषद की ओर से उपभोक्ता वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कटौती करने के बाद रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की ओर से बड़ा बयान जारी किया गया है. रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि जीएसटी दरों में कटौती के बाद चालू वित्त वर्ष 2025-26 में दोपहिया वाहनों की बिक्री में 5 से 6% तक बढ़ोतरी होने की संभावना है. हालांकि, रेटिंग एजेंसी ने यह भी कहा है कि यात्री वाहनों की बिक्री में 2 से 3% तक ही बढ़ोतरी हो सकती है.

ऑटोमोबाइल सेक्टर की मांग में आएगी तेजी

रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने शुक्रवार को जारी किए गए एक बयान में कहा है कि जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर 2025 से प्रभावी हो जाएंगी. इसके बाद देश में केवल दो ही दर 5% और 18% रह जाएंगी. इन दोनों नए स्लैब से ऑटोमोबाइल सेक्टर में मांग में एक बार फिर से तेजी आने की उम्मीद है. क्रिसिल रेटिंग्स के वरिष्ठ निदेशक अनुज सेठी ने कहा, “जीएसटी कटौती का पूरा लाभ मिलने से वाहनों की कीमतों में 5 से 10% (छोटे यात्री वाहनों पर 30,000-60,000 रुपये और दोपहिया वाहनों पर 3,000-7,000 रुपये) की कमी आने की उम्मीद है.”

त्योहारों में दिखेगा कटौती का असर

अनुज सेठी ने कहा, ‘‘नवरात्रि और आगामी त्योहारों को देखते हुए इस दर कटौती से बाजार की धारणा को बल मिलेगा. नए उत्पादों की पेशकश, कम ब्याज दरों और बेहतर सामर्थ्य से मोटर वाहन क्षेत्र में दूसरी छमाही में मजबूती आनी चाहिए.’’

अप्रैल में स्थिर रही दोपहिया वाहनों की ब्रिकी

बयान के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष में दोपहिया वाहनों की बिक्री में 5 से 6% की वृद्धि होने की उम्मीद है, जबकि यात्री वाहनों की बिक्री में 2 से 3% बढ़ सकती है. अप्रैल-अगस्त अवधि में दोपहिया वाहनों की बिक्री में वृद्धि दर शून्य से 1% के साथ लगभग स्थिर रही, जबकि यात्री वाहनों की बिक्री में 3 से 4% की गिरावट आई.

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नए जीएसटी स्लैब में कितने घटेंगे दाम

संशोधित जीएसटी स्लैब के तहत, छोटे यात्री वाहनों खासकर 350 सीसी तक के दोपहिया वाहन (इस सेगमेंट की बिक्री का लगभग 90%), वाणिज्यिक वाहन (सीवी) और तिपहिया वाहनों पर कर की दरें 28% से घटकर 18% हो जाएंगी. क्रिसिल रेटिंग्स के अनुसार, मीडियम और बड़े यात्री वाहनों की कीमतों में भी 3 से 7% की कटौती होगी, जबकि ट्रैक्टर पर कर की दरें 12% और 28% से घटकर 5% और 18% हो जाएंगी. वाणिज्यिक वाहनों के लिए कम जीएसटी से एक अक्टूबर 2025 से अनिवार्य एसी केबिन का प्रावधान लागू होने से लागत में होने वाली बढ़ोतरी की भरपाई हो जाएगी.

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