CGSMFI-2.0 Scheme: केंद्र सरकार ने माइक्रोफाइनेंस सेक्टर को नई ताकत देने के लिए ‘क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0’ (CGSMFI-2.0) की शुरुआत की है. इस योजना का मेन मोटिव उन लोगों तक पैसा पहुंचाना है जिन्हें बैंकिंग सिस्टम से लोन मिलने में दिक्कत होती है. सरकार इस स्कीम के जरिए लगभग 20,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लोन मार्केट में घुमाना चाहती है, जिससे सीधे तौर पर 36 लाख छोटे कर्जदारों को फायदा होगा.
किसे मिलेगा इस स्कीम का असली फायदा?
ANI के रिपोर्ट के अनुसार, यह योजना मुख्य रूप से छोटे कर्जदारों के लिए है जो RBI के माइक्रोफाइनेंस नियमों के दायरे में आते हैं. सरकार ‘नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी’ (NCGTC) के जरिए बैंकों को गारंटी देगी. इसका मतलब है कि अगर कोई छोटा संस्थान लोन नहीं चुका पाता, तो उसका एक बड़ा हिस्सा सरकार कवर करेगी. इससे बैंक बिना डरे छोटे माइक्रोफाइनेंस संस्थानों (NBFC-MFIs) को पैसा देंगे, जो आगे चलकर आम जनता को लोन बांटेंगे.
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लोन पर ब्याज की दरें क्या होंगी?
सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि लोगों पर ब्याज का बोझ न बढ़े. बैंकों से MFIs को मिलने वाले लोन पर ब्याज की दर ‘EBLR या MCLR + 2%’ से ज्यादा नहीं होगी. वहीं, जब ये संस्थान आगे आम जनता को लोन देंगे, तो उन्हें पिछले 6 महीनों की औसत दर से 1% कम ब्याज लेना होगा. यह कदम सीधे तौर पर आम आदमी की जेब को राहत देने वाला है.
सरकार कितनी गारंटी दे रही है?
रिस्क कम करने के लिए सरकार ने अलग-अलग स्लैब बनाए हैं. छोटे MFIs के लिए 80%, मध्यम के लिए 75% और बड़े संस्थानों के लिए 70% तक की गारंटी सरकार देगी. इसकी फीस भी बहुत कम (0.50% सालाना) रखी गई है.
यह योजना कब तक लागू रहेगी?
यह स्कीम 30 जून 2026 तक (या 20,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य पूरा होने तक) मान्य है. यह कदम देश में ‘फाइनेंशियल इंक्लूजन’ यानी आर्थिक समावेश को बढ़ावा देगा, जिससे आर्थिक पिरामिड में सबसे नीचे खड़े व्यक्ति तक भी मदद पहुंच सकेगी.
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