Budget : मंगलवार को आम बजट के ऐलान के समय वित्त मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के जरिए अगले पांच वर्षों में एक करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को 2.2 लाख करोड़ रुपये की मदद करेंगे. वे ऋण को और अधिक किफायती बनाने के लिए ब्याज सब्सिडी देने के बारे में भी सोच रहे हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वे अगले पांच वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता के साथ एक करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बना रहे हैं.

लोन को किफायती बनाने का इरादा

मंत्री ने बताया कि सरकार loan को और किफायती बनाने के लिए ब्याज सब्सिडी देने की योजना बना रही है. उन्होंने यह भी बताया कि वे किराये के आवास बाजार को बेहतर बनाने के लिए सक्षम नीतियों और विनियमों को लागू करेंगे. मंत्री ने बताया कि सरकार औद्योगिक श्रमिकों के लिए छात्रावासों के समान किराये के आवास की पेशकश करने की योजना बना रही है. वे निजी कंपनियों के साथ साझेदारी करेंगे और सरकार से समर्थन प्राप्त करेंगे, साथ ही प्रमुख उद्योगों से प्रतिबद्धताएँ भी प्राप्त करेंगे.

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यह होंगे संपत्ति पर नियम

कर प्रस्तावों पर अपनी बातचीत मे सीतारमण ने बताया कि अब घर को किराए पर देने से होने वाली आय पर अलग तरह से टैक्स लगाया जाएगा. उन्होंने यह भी बताया कि कई पार्टियों के साथ संपत्ति की बिक्री में, सभी द्वारा भुगतान की गई कुल राशि को ध्यान में रखा जाएगा. सीतारमण ने बेनामी संपत्ति लेनदेन अधिनियम में बदलाव का सुझाव देते हुए कहा कि अगर वे पारदर्शी हैं तो इसमें शामिल लोगों को दंड और अभियोजन से बचाया जाएगा. उन्होंने संपत्ति कुर्की के लिए समय सीमा को सरल बनाने और प्रक्रिया में एक न्यायाधिकरण को शामिल करने का भी प्रस्ताव रखा.

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