Budget 2025-26: केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.90 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है, जिसमें मनरेगा (MGNREGA) और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMAY-G) को 75% हिस्सेदारी मिली है. सरकार की ओर से पेश किया गया इस आंकड़े से स्पष्ट है कि सरकार की प्राथमिकता ग्रामीण भारत का विकास और गरीबी उन्मूलन है.
मनरेगा और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को सबसे ज्यादा फंड
ग्रामीण विकास विभाग को 1,87,755 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो 2024-25 के संशोधित अनुमान से 8% अधिक है. इस बजट में दो प्रमुख योजनाओं की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है:
- मनरेगा (MGNREGA): 46%
- प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMAY-G): 29%
दूसरे योजनाओं को मिलने वाला बजट
ग्रामीण भारत के विकास के लिए सरकार ने इन योजनाओं को भी बजट दिया है:
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- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM): 10%
- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (PMGSY): 10%
- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP): 5%
ग्रामीण विकास पर सरकार का फोकस
- मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों के वयस्कों को साल में 100 दिन का गारंटीशुदा रोजगार मिलता है.
- प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लक्ष्य 2022 तक सभी के लिए आवास था, लेकिन अभी भी 4.03 करोड़ घरों की कमी है.
- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जो पिछले साल के मुकाबले 31% अधिक है.
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बजट खर्च और अनदेखी समस्याएं
ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार, 2024-25 में पीएम ग्रामीण आवास योजना का 41% बजट खर्च नहीं किया गया. इसके अलावा, 2013-14 के बाद से ग्रामीण विकास मंत्रालय का खर्च लगातार बजटीय अनुमानों से कम रहा है.
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