लखनऊ : एक अदद आशियाने के लिए देश के बिल्डरों की जालसाजी में फंसकर अपने खून-पसीने की कमाई से लाखों रुपये की चपत लगवाने वाले उपभोक्ताओं के लिए एक राहत भरी खबर है. वह यह कि आवासीय परियोजनाओं को शुरू करने के बाद ग्राहकों से लाखों रुपये ऐंठने के बाद बरसों तक टहलाने वाले बिल्डरों पर नकेल कसने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश दिये ही हैं, अब केंद्रीय शहरी विकास मंत्री ने भी उन्हें चेतावनी दी है. उन्होंने देश के तमाम बिल्डरों को चेतावनी देते हुए कहा है कि वे आशियाने की चाहत रखने वालों से किये वादे को निभायें, वरना कानून के जरिये उन्हें जेल जाने के साथ जुर्माने का भी भुगतान करना होगा.

इसे भी पढ़ें : रीयल इस्टेट की गंदगी साफ करने आया ‘रेरा’, बिल्डरों की ‘बदमाशियों’ पर लगेगी रोक, समय पर मकान न देने पर जाना होगा जेल

केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने रीयल एस्टेट बिल्डरों को चेतावनी देते हुए कहा है कि बिल्डरों ने उपभोक्ताओं से जो वायदा किया है, उसे निभाना पड़ेगा, वरना नये कानून के तहत उन लोगों पर जुर्माना लगेगा और जेल भी जाना पड़ेगा. शुक्रवार को केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने यूपी को लखनऊ मेट्रो, अमृत योजना व पेयजल योजनाओं के लिए कुल 1263 करोड़ रुपये जारी करने का ऐलान किया.

नायडू ने कहा कि केंद्र सरकार यूपी के विकास के लिए तेजी से प्रयास कर रही है. हमने प्रयास किया कि केंद्र से प्रदेशों में आकर अधिकारी आपस में मिलकर काम कर रहे हैं. यूपी में पहली बार सरकार ने मिल कर काम करने में उत्साह दिखाया है. ऑल इंडिया रेडियो और नये एफएम रेडियो के विस्तार का काम भी कर रहे हैं.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.