8th Pay Commission : 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन के बाद से ही देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच हलचल तेज हो गई है. जहां एक तरफ कर्मचारी संगठन अपने वेतन और भत्तों को लेकर उम्मीदें लगाए बैठे हैं, वहीं दूसरी तरफ पेंशनर्स संगठनों ने भी सरकार के सामने एक बेहद दिलचस्प और बड़ी मांग रख दी है.
पेंशनर्स संगठनों की मांग है कि रिटायर्ड कर्मचारियों को उनकी बढ़ती उम्र के हिसाब से ज्यादा पेंशन मिलनी चाहिए, यानी जो बुजुर्ग जितना अधिक उम्र का होगा, उसकी पेंशन का हिस्सा उसकी आखिरी सैलरी के उतने ही बड़े प्रतिशत के बराबर होना चाहिए.
उम्र के हिसाब से पेंशन का नया प्रपोजल
पेंशनर्स संगठनों द्वारा 8वें वेतन आयोग के सामने रखे गए नए एज-वाइज (उम्र के अनुसार) पेंशन स्ट्रक्चर की मांग कुछ इस प्रकार है.
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
- 65 वर्ष की उम्र पर: रिटायर्ड कर्मचारी को उनकी आखिरी सैलरी (Last Drawn Salary) का 70% हिस्सा पेंशन के रूप में मिले.
- 70 वर्ष की उम्र पर: आखिरी सैलरी का 75% हिस्सा पेंशन के रूप में दिया जाए.
- 75 वर्ष की उम्र पर: आखिरी सैलरी का 80% हिस्सा मिले.
- 80 वर्ष की उम्र पर: आखिरी सैलरी का 85% हिस्सा पेंशन के रूप में मिले.
- 85 वर्ष की उम्र पर: आखिरी सैलरी का 90% हिस्सा दिया जाए.
- 90 वर्ष या उससे अधिक की उम्र पर: बुजुर्ग रिटायर्ड कर्मचारी को उनकी आखिरी सैलरी का पूरा 100% हिस्सा पेंशन के रूप में मिलने लगे.
कर्मचारियों ने भी पेंशन को लेकर रखीं ये 4 बड़ी मांगें
सिर्फ उम्र का तकाजा ही नहीं, बल्कि कर्मचारियों और उनके संगठनों ने पेंशन से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण नियमों में भी बदलाव की वकालत की है.
- मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी: न्यूनतम (मिनिमम) पेंशन को अंतिम वेतन (Last Pay Drawn) के कम से कम 67% तक बढ़ाया जाए, या फिर सर्विस के आखिरी 10 महीनों के दौरान मिले औसत वेतन के बराबर तय किया जाए.
- फिटमेंट फैक्टर में सुधार: पेंशन की सही और सटीक गणना (Calculation) के लिए इस्तेमाल होने वाले फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) में जरूरी संशोधन किया जाए.
- महंगाई राहत (DR) की समीक्षा: महंगाई राहत (Dearness Relief) की पूरी संरचना की समीक्षा की जाए और इसे सीधे पेंशन लाभों के साथ मजबूती से एकीकृत (Integrate) किया जाए.
- फैमिली पेंशन का विस्तार: पारिवारिक पेंशन (Family Pension) के लाभों के दायरे को और अधिक बढ़ाया जाए ताकि कर्मचारी के न रहने पर परिवार को बेहतर सुरक्षा मिल सके.
1 करोड़ से ज्यादा लोगों पर पड़ेगा सीधा असर
अगर 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की इन मांगों को मान लिया जाता है, तो देश के एक बहुत बड़े वर्ग को इसका सीधा लाभ मिलेगा.
| लाभार्थी वर्ग | अनुमानित संख्या | शामिल प्रमुख विभाग |
| केंद्रीय कर्मचारी | करीब 50 लाख | सभी केंद्रीय मंत्रालय और प्रशासनिक विभाग |
| रिटायर्ड पेंशनभोगी | करीब 56 लाख | मुख्य रूप से डिफेंस (सेना) और रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारी |
Also Read : अब किराए के घर को कहें बाय-बाय! PM आवास योजना के तहत बनेंगे 1 करोड़ नए मकान; जानिए आवेदन करने का तरीका
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.