8th Pay Commission: अगर आप 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की हर छोटी-बड़ी अपडेट पर नजर रखते हैं, तो यह खबर आपके लिए है. लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि नया वेतन आयोग कब अपनी सिफारिशें देगा. इसी बीच आयोग ने एक अहम फैसला लिया है. Data Collection Portal पर जरूरी जानकारी जमा करने की आखिरी तारीख अब 31 जुलाई कर दी गई है.

यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि कई मंत्रालय, सरकारी विभाग और केंद्र शासित प्रदेश तय समय के भीतर जरूरी डेटा अपलोड नहीं कर पाए थे.

आखिर डेडलाइन बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी?

सोचिए, अगर सभी विभाग समय पर अपनी जानकारी ही नहीं देंगे, तो वेतन आयोग सही तस्वीर कैसे तैयार करेगा? यही वजह है कि कई विभागों की मांग पर आयोग ने उन्हें थोड़ा और समय देने का फैसला किया. अब सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों को 31 जुलाई तक अपना डेटा ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा.

क्या ईमेल या PDF भेजने से काम चल जाएगा?

बिल्कुल नहीं. आयोग ने साफ शब्दों में कहा है कि Data Collection Portal के अलावा किसी भी माध्यम से भेजी गई जानकारी स्वीकार नहीं की जाएगी.

इन तरीकों से भेजा गया डेटा मान्य नहीं होगा—

• ईमेल
• फिजिकल कॉपी
• Excel शीट
• PDF फाइल
• कोई भी दूसरा माध्यम

यानी संबंधित संस्थाओं को सिर्फ आधिकारिक पोर्टल का ही इस्तेमाल करना होगा.

इस डेटा का कर्मचारियों से क्या कनेक्शन है?

असल में, 8वां वेतन आयोग देशभर से जरूरी जानकारी और सुझाव जुटा रहा है. मंत्रालयों और विभागों से मिलने वाला यही डेटा आगे चलकर वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़ी सिफारिशें तैयार करने में मदद करेगा. यानी यह प्रक्रिया सीधे तौर पर आयोग की रिपोर्ट तैयार करने का हिस्सा है. फिलहाल आयोग की योजना 2027 के मध्य तक अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंपने की है.

अब आगे क्या होगा?

डेटा जुटाने के साथ-साथ आयोग अलग-अलग राज्यों में जाकर भी कर्मचारियों के संगठनों और अन्य हितधारकों से बातचीत कर रहा है. इसी कड़ी में 6 और 7 जुलाई को आयोग भुवनेश्वर (ओडिशा) का दौरा करेगा. वित्त मंत्रालय के अनुसार, जो केंद्रीय सरकारी संगठन, संस्थान, कर्मचारी संघ या यूनियन आयोग से मिलकर अपनी बात रखना चाहते हैं, वे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर बातचीत कर सकते हैं.

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