8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है. केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन की दिशा में तेजी से काम कर रही है. केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने हाल ही में जानकारी दी है कि सरकार राज्यों, वित्त मंत्रालय और संबंधित विभागों से परामर्श कर रही है और जल्द ही आयोग का गठन कर इसे लागू करने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी.

जनवरी 2026 तक हो सकता है लागू

सूत्रों के अनुसार, जनवरी 2026 तक 8वें वेतन आयोग को लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है. यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी, पेंशन और भत्तों में बढ़ोतरी की सिफारिश करेगा. इससे न केवल कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी होगी, बल्कि महंगाई भत्ता (डीए) और फिटमेंट फैक्टर में भी संशोधन किया जाएगा. इसका असर लाखों सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पेंशनर्स की आमदनी पर पड़ेगा.

क्या है एक्रोयड फॉर्मूला?

8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी में बढ़ोतरी के लिए जिस फार्मूले पर विचार हो रहा है, वह ‘एक्रोयड फॉर्मूला’ है. यह फॉर्मूला डॉ वालेस एक्रोयड की ओर से तैयार किया गया था, जिसे 1957 में 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन (आईएलसी) की ओर से मान्यता दी गई थी. इस फॉर्मूले के तहत कर्मचारियों की न्यूनतम जीवन जरूरतो भोजन, कपड़ा और आवास को ध्यान में रखते हुए सैलरी तय की जाती है.

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7वें वेतन आयोग में भी हुआ था इस्तेमाल

7वें वेतन आयोग के दौरान भी इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर वेतन का निर्धारण किया गया था. उस समय बेसिक सैलरी 7000 रुपये से बढ़ाकर 18000 रुपये कर दी गई थी और 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था. यह बदलाव लाखों कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में बड़ा इजाफा लेकर आया था.

8वें वेतन आयोग में हो सकती है 3 गुना बढ़ोतरी

मौजूदा अनुमानों के अनुसार, अगर 8वें वेतन आयोग के तहत एक्रोयड फॉर्मूला को फिर से अपनाया जाता है, तो फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक बढ़ाया जा सकता है. इसका मतलब है कि बेसिक सैलरी 18000 रुपये से बढ़कर लगभग 51480 रुपये तक हो सकती है. इसी तरह, पेंशन भी 9000 रुपये से बढ़कर 25740 रुपये हो सकती है.

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राज्य सरकारों की सहमति अहम

हालांकि, यह अभी अंतिम नहीं है, लेकिन राज्यों की सहमति इस प्रक्रिया में निर्णायक होगी. केंद्र सरकार इस विषय पर सभी राज्यों से विचार-विमर्श कर रही है, ताकि लागू किए जाने वाले वेतन ढांचे पर व्यापक सहमति बन सके. अगर सब कुछ तय समय पर हुआ, तो 2026 में सरकारी कर्मचारियों को एक और बड़ी राहत मिल सकती है. 8वें वेतन आयोग की घोषणा और उसे लागू करने की दिशा में सरकार सक्रिय है. अगर प्रस्तावित सुधार लागू होते हैं, तो यह लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आर्थिक रूप से बेहद फायदेमंद साबित होगा.

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