8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खबर चर्चा में है. 8वें वेतन आयोग का गठन हुए छह महीने बीत चुके हैं. सरकार ने इस आयोग को वेतन और पेंशन के ढांचे को तय करने के लिए 18 महीने का समय दिया है. यह आयोग फिलहाल अलग-अलग विभागों और कर्मचारी संगठनों के साथ बैठकें कर रहा है, ताकि एक संतुलित फैसला लिया जा सके. इसका सीधा फायदा देश के करीब 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को मिलने वाला है.

आखिर कब से लागू होगा नया पे-स्ट्रक्चर?

नियम के अनुसार, नए वेतन ढांचे को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होना है. हालांकि, चर्चाएं तेज हैं कि इसे लागू करने में कुछ देरी हो सकती है और यह अप्रैल 2027 तक प्रभावी हो सकता है. अगर ऐसा होता है, तो कर्मचारियों को एक साथ 15 महीने का एरियर (बकाया राशि) मिल सकता है. यह एकमुश्त मिलने वाली रकम काफी बड़ी हो सकती है, जो कर्मचारी के पे-लेवल और फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगी.

क्या होता है यह ‘फिटमेंट फैक्टर’?

वेतन आयोग में ‘फिटमेंट फैक्टर’ सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है. यह एक तरह का मल्टीप्लायर (Multiplier) है, जिससे पुरानी बेसिक सैलरी को गुणा करके नई बेसिक सैलरी निकाली जाती है. 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था. इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं: 7वें वेतन आयोग में एंट्री लेवल की बेसिक सैलरी 7,000 रुपये थी. इसमें 2.57 से गुणा करने पर नई बेसिक सैलरी 18,000 रुपये तय की गई थी. अब 8वें वेतन आयोग में कर्मचारी यूनियनें 3.68 फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रही हैं. हालांकि सरकार क्या फैसला लेगी, यह अभी साफ नहीं है.

कितना एरियर मिलने की है संभावना?

अगर हम एक अनुमान लगाएं, तो यह आंकड़ा काफी बड़ा हो सकता है. मान लीजिए कि सरकार 3.68 का फिटमेंट फैक्टर मंजूर करती है:

• मौजूदा न्यूनतम बेसिक सैलरी: 18,000 रुपये
• नया संभावित बेसिक पे: 66,240 रुपये
• हर महीने की बढ़ोत्तरी: 48,240 रुपये
• 15 महीने का कुल एरियर (DA अलग): लगभग 7,23,600 रुपये

यह तो सिर्फ शुरुआती स्तर (Level 1) की गणना है. जैसे-जैसे कर्मचारी का पद और पे-लेवल बढ़ेगा, एरियर की यह रकम और भी अधिक होती जाएगी.

यह ध्यान रखना जरूरी है कि 3.68 का फिटमेंट फैक्टर सिर्फ कर्मचारियों की मांग है. सरकार ने अभी तक इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है. अंतिम निर्णय आने वाले समय में आयोग की सिफारिशों के बाद ही स्पष्ट होगा. तब तक केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा. 

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