नयी दिल्ली: नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में गठित ई-वाणिज्य समिति की पहली बैठक सोमवार को होगी. बैठक में क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी.एक अधिकारी ने बताया कि इस बैठक में औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग तेजी से बढते ई-वाणिज्य क्षेत्र के बारे में एक विस्तृत प्रस्तुतीकरण देगा.

इस महीने की शुरुआत में सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश समेत इस क्षेत्र से जुड़े सभी मुद्दों को देखने-समझने के लिए एक समिति गठित की थी.समिति में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अलावा इलेक्ट्रानिक्स और आइटी विभाग के अधिकारी भी शामिल हैं.

बैठक में महाराष्ट्र, कर्नाटक, असम, पंजाब और मध्य प्रदेश सहित छह राज्यों के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे. कुछ राज्यों में ई-वाणिज्य कंपनियां कराधान से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रही हैं.

मौजूदा नीति के अनुसार मार्केट प्लेस ई-कामर्स कंपनियों में आटोमोटिक मार्ग से 100 प्रतिशत एफडीआइ की अनुमति है. दिशानिर्देशों के मुताबिक ई-कामर्स में जिनके माल गोदाम हों उनमें एफडीआई की अनुमति नहीं है.

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