[tdb_header_weather inline="yes" temp_color="#000000" loc_color="#000000" api="653566bd56b7ecfee45d74c0fc937fc1" float_right="yes" align_horiz="content-horiz-center" icon_size="24" icon_space="10" f_temp_font_family="420" f_temp_font_size="14" f_temp_font_weight="500" f_unit_font_size="14" f_loc_font_size="14" f_unit_font_family="882" location="Ranchi" icon_color="#000000"]
[tdb_header_categories align_horiz="content-horiz-left" el_align_horiz="content-horiz-left" tdc_css="eyJhbGwiOnsibWFyZ2luLXJpZ2h0IjoiNSIsImhlaWdodCI6IjQwIiwiZGlzcGxheSI6IiJ9fQ==" icon_size="18" limit="18" elem_text_color="#2d2800" f_elem_font_family="420" f_elem_font_size="16px" f_elem_font_weight="500" tdicon="tdc-font-fa tdc-font-fa-navicon-reorder-bars" inline="yes" shadow_shadow_size="0" shadow_shadow_offset_vertical="0" shadow_shadow_spread="0" bg_color="#f9f9f9" include="1028, 1081, 1446, 1228, 3706, 2624,1071"][tdb_mobile_horiz_menu inline="yes" menu_id="372" tdc_css="eyJwaG9uZSI6eyJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBob25lX21heF93aWR0aCI6NzY3LCJhbGwiOnsiYm9yZGVyLXN0eWxlIjoibm9uZSIsImRpc3BsYXkiOiIifX0=" f_elem_font_size="18px" f_elem_font_weight="eyJhbGwiOiI3MDAiLCJwaG9uZSI6IiJ9" f_elem_font_family="420" text_color_h="#f58220" main_sub_icon_size="13"]
Home Business पुराने वाहनों को हटाने की नीति वित्त मंत्रालय को सौंपी : गडकरी

पुराने वाहनों को हटाने की नीति वित्त मंत्रालय को सौंपी : गडकरी

0
पुराने वाहनों को हटाने की नीति वित्त मंत्रालय को सौंपी : गडकरी

नयी दिल्ली: देशभर में 11 साल से अधिक पुराने करीब 2.8 करोड़ वाहनों को सड़कों से हटाने की के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक नीति का मसौदा वित्त मंत्रालय को सौंपा है. मंत्रालय पुराने प्रदूषण फैलाने वाले करीब 2.8 करोड़ वाहनों को सड़कों से हटाना चाहता है. इस प्रस्तावित ‘स्वैच्छिक वाहन बेड़ा आधुनिकीकरण योजना (वी-वीएमपी) के तहत पुराना वाहन छोडने या समर्पित करने पर नए वाहन की लागत के 8 से 12 प्रतिशत मूल्य के बराबर प्रोत्साहन दिया जाएगा. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज सीएनबीसी टीवी 18 के एक कार्यक्रम में कहा, ‘‘मैंने वाहन हटाने की नीति वित्त मंत्री को सौंपी है. यह अच्छी नीति है. एक बार मंजूरी के बाद इसे मंत्रिमंडल को भेजा जाएगा.”

उन्होंने कहा कि यह नीति पर्यावरण के लिए अच्छी है और सरकार के हित में है. प्रस्तावित नीति के तहत लाभ तीन प्रकार से मिलेगा. पुराने वाहनों के स्क्रैप मूल्य, वाहन विनिर्माताओं द्वारा विशेष रियायत तथा उत्पाद शुल्क में आंशिक छूट. इस नीति के मसौदे पर आम जनता तथा सभी अंशधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए मंत्रालय ने कहा था कि यह योजना उन सभी वाहनों पर लागू होगी जिनकी खरीद 31 मार्च, 2005 या उससे पहले की गई है. मंत्रालय ने प्रस्ताव किया है कि योजना के तहत पुराना वाहन सरेंडर करने वाले लोगों को नए वाहन की कुल लागत पर 8-12 प्रतिशत के तीन लाभ दिया जाए.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel