नयी दिल्ली: योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलुवालिया ने आज कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सालाना 8 प्रतिशत वृद्धि की संभावना है क्यों कि 2003 से 2014 के दौरान औसत वृद्धि 7.7 प्रतिशत रही. योजना आयोग अब भंग कर दिया गया है और उसकी जगह नीति आयोग ने ले ली है.
अहलुवालिया ने कहा कि भारत में 7.7 से 8 प्रतिशत की सालाना वृद्धि के लिए वस्तु एवं सेवा कर और दिवालिया कानून जैसे सुधारवादी प्रस्तावों को लागू करना जरुरी है. उन्होंने यहां श्रीराम कालेज ऑफ कामर्स के छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा, ‘मेरी राय में वैश्विक अर्थ व्यवस्था की हालत ठीक न होने पर भी भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.7 प्रतिशत की दर से वृद्धि करने की संभावनाएं हैं और यदि विश्व के हालात ठीक होते हैं तो इसमें 8 प्रतिशत की दर से बढने की संभावना है.
‘ आर्थिक विषयों के विशेषज्ञ अहलुवालिया ने यह भी कहा कि यदि 1991 के आर्थिक सुधार न होते तो देश 2003 से 14 के बीच सालाना औसतन 7.7 की आर्थिक वृद्धि नहीं दर्ज कर सकता था. उन्होंने कहा कि सुधारों की शुरुआत 1980 के दशक से ही होने लगी थी और 1991 इस दिशा में एक निर्णायक मोड था.
वैश्विक बाजार की चुनौतियों के बीच चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि सात से साढे सात प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.
