नयी दिल्ली: आवास क्षेत्र में निवेश बढाने के मकसद से सरकार कुछ आवासीय परियोजनाओं को कर रियायत प्रदान करने पर विचार कर रही है, जिससे 2022 तक सभी के लिए घर के लक्ष्य को पाया जा सके. इन कर रियायतों की घोषणा आम बजट में हो सकती है. इन रियायतों का मकसद विशेष रुप से संस्थागत निवेशकों को किराये वाली आवासीय परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहन देना होगा. राष्ट्रीय शहरी किराया आवास नीति के मसौदे में कई तरह के वित्तीय प्रोत्साहनों का सुझाव दिया गया है, जिससे 2022 तक सभी के लिए घर के लक्ष्य को पाया जा सके.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.
