नयी दिल्ली : आर्थिक वृद्धि तेज करने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान बढाते हुए सरकार भारतीय रेल में 8.5 करोड रुपये का विशाल निवेश करेगी. केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने आज यह जानकारी देते हुए कहा कि सरकार भारतीय रेल की तस्वीर बदलना चाहती है. सिन्हा ने विपक्ष से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक पारित कराने में सहयोग करने को कहा ताकि देश में एक नयी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली शुरू की जा सके. उन्होंने कहा कि जीएसटी से कारोबार में तेजी आएगी. यहां आटो-मोबाइल उपकरण विनिर्माताओं के संगठन (एकमा) की वार्षिक आम सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, सरकार बुनियादी ढांचे के विकास पर ‘पूरा ध्यान’ दिये हुए है.

उन्होंने कहा, ‘भारतीय रेल में लंबे समय से चल रहे निवेश के अभाव के बाद हमने केवल इसी क्षत्र में ही 8.5 लाख करोड रुपये के निवेश का निर्णय किया है. यह एक असाधारण निर्णय है और यह रेलवे की तस्वीर बदलने वाला साबित होगा.’ सिन्हा ने कहा कि सडकों पर निवेश भी इस बार दो गुना कर दिया गया है, पर उन्होंने इसका कोई आंकडा नहीं दिया. उन्होंने कहा कि यह ‘बडी निराशा’ की बात है कि जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक संसद के पिछले अधिवेशन में पारित नहीं कराया जा सका.’

उन्होंने कहा, ‘मैं विपक्ष से अपील करता हूं कि हमें यह स्वीकार करना चाहिए वस्तु एवं सेवा कर विधेयक पारित कराने पर हमारे पर ठोस राष्ट्रीय आम सहमति है और हम यदि इस संशोधन को पारित कराया जा सके तो भारत में कारोबार के परिदृश्य वास्तव में वास्तविक सुधार होगा.’

सिन्हा ने कहा कि सरकार संसद में ‘अपने सभी साथियों के साथ मिलकर’ संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने का प्रयास करेगी. उन्होंने कहा कि भूमि कानून में सुधार का मकसद है कि मुख्य रूप से सडक और रेल मार्ग निर्माण जैसे सार्वजनिक कार्यों के लिए जमीन का आवश्यक प्रबंध करने में और आसनी हो सके. वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार देश में कारोबार करने के नियम और प्रक्रियाओं को आसान बनाने में लगी है क्योंकि मेक इन इंडिया अभियान के लिए यह महत्वपूर्ण है.

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