नयी दिल्ली : देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि कालाधन के संबंध में सख्त कानून बनने के बाद से अब तक 6,500 करोड रुपये की अघोषित संपत्ति का खुलासा हुआ है और इसके ‘साइड इफेक्ट’ के बावजूद यह अभियान चलता रहेगा. प्रधानमंत्री ने कालेधन की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले 10 महीने में मनी लांड्रिंग रोधी कानून (पीएमएलए) के तहत की गयी कार्रवाई से 4,500 करोड रुपये आये.

लालकिले की प्राचीर से 69वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हुये मोदी ने कहा कि कालेधन के खुलासे के लिये कई कदम उठाये गये हैं. अमेरिका के साथ भारतीयों के विदेशी खातों और विदेशों में रखी संपत्ति के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिये समझौता किया गया है. इसके अलावा सरकार ने कालेधन पर एक नया कानून पारित किया है. इसमें कडे दंडात्मक प्रावधान किये गये हैं. इनमें से कुछ प्रावधानों को काफी कडा बताया जा रहा है और कहा गया है कि इससे इंस्पेक्टर राज बढेगा.

उन्होंने कहा, ‘कुछ बीमारियां भयंकर होतीं हैं, उसके लिये इंजेक्शन लगाना पडता है. डॉक्टर कहता है कि इंजेक्शन का इधर-उधर कुछ असर हो सकता है लेकिन यही इसका इलाज है. लोगों को नये कालाधन कानून में कुछ परेशानी हो सकती है लेकिन यही इसका एकमात्र समाधान है.’ मोदी ने कहा कि पीएमएलए की व्यवस्था के बाद से पिछले 10 साल में 10,000 करोड रुपये वसूले गये. इसमें से 4,500 करोड रुपये पिछले 10 महीने में आये. उन्होंने कहा ‘हमने संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर भ्रष्टाचार से लडने की प्रतिबद्धता नहीं जतायी बल्कि जमीनी स्तर पर काम किया है. हमें नतीजा मिला. हमने व्यवस्था बदलने की कोशिश की.’

भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का वादा करते हुए उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार दीमक की तरह है, यह एक प्रकार से व्यवस्था का हिस्सा बन चुका है जिसकी वजह से निचले स्तर पर भी परेशानियां हो रही हैं. मोदी ने कहा कि पिछले साल मई में सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार ने कालेधन पर एक विशेष जांच टीम (एसआइटी) का गठन किया और उसके बाद कालाधन (अघोषित विदेशी आय और आस्ति) कर अधिरोपण कानून 2015 पारित किया गया. कालेधन पर बने नये कानून में 90 दिन की अनुपालन सुविधा उपलब्ध करायी गयी है जो कि 30 सितंबर को समाप्त हो रही है.

इस सुविधा के तहत विदेशों में अघोषित बैंक खाते अथवा संपत्ति रखने वालों को इसकी जानकारी देने का अवसर दिया गया है. 30 सितंबर तक यह जानकारी देने वालों को 60 प्रतिशत की दर से कर एवं जुर्माने का भुगतान करना होगा, लेकिन जेल जाने से बच जायेंगे. कानून में 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है. अनुपालन खिडकी सुविधा के तहत कालेधन की जानकारी देने के बाद उसपर 60 प्रतिशत कर एवं जुर्माने का भुगतान 31 दिसंबर 2015 तक करना होगा. मोदी ने कहा, ‘अब तक विदेशों में रखी 6,500 करोड रुपये की अघोषित आय अथवा संपत्ति की घोषणा की गयी है.’

उन्होंने कहा कि इस धन का इस्तेमाल गरीबों के कल्याण कार्यों के लिये किया जायेगा. उन्होंने कहा ‘काला धन वापस लाने की प्रक्रिया लंबी है लेकिन काम चल रहा है. इसके फायदे दिखने लगे हैं. अब कोई कालाधन विदेश नहीं भेजने की हिम्मत नहीं कर सकता.’ मोदी ने कहा कि कुछ लोगों ने शिकायत की कि काला धन कानून बहुत सख्त है और इसे थोडा उदार बनाने की मांग कर रहे हैं लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार इस समस्या से निपटने के लिये अपनी मुहिम जारी रखेगी.

मोदी ने कहा ‘एक के बाद एक हमने कई पहलें की. हमने सख्त कानून पारित किया. अब जब कानून पारित हो गया तो हर सप्ताह कोई हमारी सरकार से संपर्क कर रहा है और कह रहा है कि आपकी सरकार ने बहुत अन्याय किया है. आपने सख्त कानून बनाया है. कुछ लोग कहते हैं आपने काला कानून बनाया है, इसके कारण अधिकारियों का विशेषाधिकार बढेगा.’ उन्होंने कहा ‘मैं जानता हूं कि जो कानून हमने बनाया है उससे लोग चिंतित होंगे. कई लोगों को समस्या दिख रही है. हमारे पास संदेश भेजे जा रहे हैं कि काला धन कानून को थोडा उदार बनाना चाहिए और कुछ प्रावधानों में थोडी ढील देनी चाहिए.’

प्रधानमंत्री ने कहा कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ लडाई में सभी को साथ लेकर चलना चाहते हैं और इस समस्या से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए राष्ट्रीय चेतना जगाने का हमारा प्रयास होगा. उन्होंने कहा ‘निचले स्तर पर समस्या है. गरीबों को समस्या हो रही है. राष्ट्रीय चेतना को जगाने की जरुरत है. इसके लिए हमें लोगों को साथ लेकर चलना है. हमने काले धन से निपटने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं.’ प्रधानमंत्री ने कहा कि नयी सरकार के सत्ता में आने से पहले भ्रष्टाचार के सिर्फ 800 मामले दर्ज हुए थे. ‘लेकिन, मई 2014 के बाद 1,800 मामले दर्ज हुए. हमने अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की. इससे हमारी भ्रष्टाचार से लडने की प्रतिबद्धता दिखती है.’

मोदी ने कहा कि भारत ने जी-20 जैसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर काले धन का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा ‘भारत के जोर देने पर काले धन के मुद्दे पर एक प्रस्ताव पारित किया गया. सहयोग का फैसला किया गया.’ उन्होंने कहा कि इसके अलावा भारत ने अमेरिका के साथ विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (फाटका) पर हस्ताक्षर किये जिसके तहत भारतीयों की परिसंपत्ति के बारे में वास्तविक समय के आधार पर सूचनाएं साझा की जाएंगी.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.