नयी दिल्ली : नरेंद्र मोदी सरकार विदेश से पांच हजार टन अरहर दाल का आयात करेगी. सरकार ने दालों को आयात का यह फैसला रबी में दलहन फसलों को हुए नुकसान व कम उपज और उसके बाद इसकी बढती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए उठाया है. दालों की बढती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने सितंबर से घरेलू बाजार में आपूर्ति बढाने के वास्ते 5,000 टन अरहर दाल आयात करने की निविदा जारी की है. सार्वजनिक क्षेत्र की एमएमटीसी ने 5,000 टन अरहर दाल की आपूर्ति के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं, लेकिन बोली में लगाई गई कीमत के आधार पर आयात मात्रा बढाई जा सकती है.

सरकार ने एमएमटीसी एवं अन्य ट्रेडिंग एजेंसियों को घरेलू बाजार मंे आपूर्ति बढाने के लिए दालों का आयात करने का निर्देश दिया है. प्रतिकूल मौसम स्थितियों के चलते 2014-15 फसल वर्ष (जुलाई-जून) में देश में दलहन की पैदावार करीब 20 लाख टन घटने के मद्देनजर आपूर्ति में बाधा पैदा होने से देश के ज्यादातर हिस्सों में अरहर समेत अधिकतर दालों के खुदरा दाम 100 रपये किलो का स्तर पार कर गए हैं. निविदा के मुताबिक, विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को म्यांमा, मालावी या मोजांबिक मूल की अरहर की दालों का आयात करना चाहिए। तकनीकी एवं मूल्य संबंधी बोलियां 10 जुलाई तक जमा की जानी हैं और निविदा 24 जुलाई तक वैध रहेगी. भारत घरेलू मांग पूरी करने के लिए करीब 40 लाख टन दालों का आयात करता है. फसल वर्ष 2014-15 (जुलाई-जून) में दलहनों का उत्पादन घटकर 1 करोड 73 लाख 80 हजार टन रहने का अनुमान है जो इससे पिछले वर्ष में 1 करोड 92 लाख 50 हजार टन था.

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय खाद्य आपूति मंत्री रामविलास पासवान ने हाल ही में दाल की बढती कीमतों पर लगाम लगाने के मद्देनजर दालों के आयात की घोषणा की थी. वहीं, प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर वित्तमंत्री अरुण जेटली के नेतृत्व में मूल्य नियंत्रण को लेकर संबंधित मंत्रियों की एक बैठक भी हुई थी. वित्तमंत्री अरुण जेटली भी देश को इस बात के लिए आश्वस्त कर चुके हैं कि किसी हाल में देश में महंगाई नहीं बढने दी जायेगी.