नयी दिल्ली : दिल्ली और एनसीआर में आइडिया के प्रीपेड ग्राहकों को अब डाटा के इस्तेमाल पर अधिक खर्च करना होगा. कंपनी ने तीन जून से प्रीपेड डाटा दरों में 100 प्रतिशत की बढोतरी कर दी है. मार्च में 1.1 लाख करोड रुपये की स्पेक्ट्रम नीलामी के बाद दरों में बढोतरी करने वाली आइडिया पहली आपरेटर है. देश की तीसरी सबसे बडी दूरसंचार कंपनी ने कुछ 2जी प्लान पर दरों में 100 प्रतिशत की वृद्धि की है. वहीं 3जी डाटा प्लान पर दरें करीब 33 फीसद बढायी गयी हैं.

उद्योग सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिलों में कंपनी के पांच या छह और सर्किलों में डाटा की दरों में बढ़ोतरी की योजना है. लेकिन इस बारे में कंपनी ने कोई टिप्पणी नहीं की है. इस बारे में कंपनी के प्रवक्ता से पूछे गये सवालों का जवाब नहीं मिला. इस साल मार्च में हुई स्‍पेक्‍ट्रम नीलामी में आइडिया नौ सर्किलों के लिए स्पेक्ट्रम हासिल करने में सफल रही थी. इन सर्किलों में उसके लाइसेंस का नवीकरण होना है.

कंपनी ने नीलामी में सबसे अधिक 30,300 करोड रुपये की बोलियां लगाई थीं. आइडिया के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिमांशु कपानिया ने इससे पहले कहा था कि डाटा मूल्य पर दबाव पडेगा और विभिन्न सर्किलों में इसमें बढोतरी जरुरी होगी. नयी दरों के अनुसार ग्राहकों को अब 1.5 जीबी का 2जी मोबाइल इंटरनेट डाटा 255 रुपये में मिलेगा. अभी इसी मूल्य पर 3जी डाटा की पेशकश की जाती है.

कंपनी ने 2जी और 3जी सेवाओं के ज्यादातर रिचार्ज वाउचर्स पर बदलाव किया है. कंपनी अब 755 रुपये में 3जीबी का 3जी मोबाइल डाटा देगी. अभी इसी मूल्य पर कंपनी 4जी डाटा पेश कर रही थी. इस तरह यह पैक अब 33 प्रतिशत महंगा हो गया है. इसी तरह 28 दिन की वैधता का 1जीबी का 3जी पैक अब 295 रुपये में मिलेगा. अभी यह दर 249 रुपये थी. वहीं 1जीबी का 2जी डाटा पैक की दर 175 रुपये से 195 रुपये कर दी गई है.

इसके अलावा कंपनी ने विभिन्न पैक की वैधता की अवधि भी घटा दी है. 247 रुपये के 1जीबी के रिचार्ज पर वैधता अवधि अब सात दिन की होगी वहीं पहले 28 दिन की वैधता 249 रुपये में मिलती थी. आइडिया के उपभोक्ताओं को 2जी के 500 एमबी के पैक के लिए 27.5 प्रतिशत अधिक भुगतान करना होगा. इस पैक का मूल्य 98 रुपये से बढाकर 125 रुपये कर दिया गया है. कंपनी ने 2जी नेटवर्क पर 3जी प्लान भी समाप्त कर दिया है. मार्च की स्पेक्ट्रम नीलामी के बाद उद्योग संगठनों ने कहा था कि इससे दरों में बढोतरी होगी क्‍योंकि आपरेटरों को सरकार को करीब 1,09,874 करोड रुपये का भुगतान करना है.

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