मुंबई : सरकार एक गतिशील कारपोरेट बांड बाजार के विकास को शीर्ष प्राथमिकता देती है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह बात कही है. केंद्रीय वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव मनोज जोशी ने कल यहां कहा, ‘एक गतिशील कारपोरेट बांड बाजार का विकास नरेंद्र मोदी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है.

चूंकि हमारे पास इस तरह के ऋण उत्पादों में निवेश के लिए उचित मात्रा में घरेलू कोष नहीं है, ऐसे में सरकार वैकल्पिक निवेश कोषों के जरिये एक दीर्घावधि का हेजिंग बाजार और दिवालिया कानून विकसित करने पर विचार कर रही है.’

वह यहां भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के छठे पूंजी बाजार सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. उन्‍होंने कहा कि सरकार बुनियादी ढांचे में निवेश बढाएगी और बजट में निजी क्षेत्र का निवेश बढाने की व्यवस्था की गयी है.

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