सरकार उन्हीं कोयला ब्लाकों की नीलामी कर रही है जिनका आबंटन उच्चतम न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया था. ये दो घोटाले राजनीति के बडे मुद्दे बने थे. मौजूदा समय में चल रही कोयला ब्लाकों की नीलामी से राजस्व प्राप्ति 2 लाख करोड रुपये के पार पहुंच गई है जोकि कैग के 1.86 लाख करोड रुपये के घाटे के अनुमान से अधिक है. कैग ने संप्रग के कार्यकाल के दौरान नीलामी के बगैर कोयला ब्लाकों के आबंटन के चलते सरकार को यह नुकसान होने का अनुमान जताया था.

कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, ‘‘ निरस्त किए गए 204 कोयला ब्लाकों में से 32 कोयला ब्लाकों की पारदर्शी तरीके से ई-नीलामी से संभावित राजस्व प्राप्ति 2.07 लाख करोड रुपये पहुंच गई है जिसमें नीलामी से राजस्व, रायल्टी एवं पेशगी भुगतान शामिल है. यह कैग के 1.86 लाख करोड रुपये के घाटे के अनुमान से कहीं अधिक है.’’ कोयला ब्लाकों की दूसरी खेप की नीलामी के आज पांचवे दिन दो खदानों- ओडिशा में उत्कल सी और झारखंड में लोहरी- से अनुमानित 11,000 करोड रुपये से अधिक का राजस्व मिलने की उम्मीद है. इस दो लाख करोड रुपये से अधिक की संभावित प्राप्ति में पहली खेप में 19 खानों की बिक्री से एक लाख करोड रुपये से अधिक की प्राप्ति शामिल है.

सरकार को स्पेक्ट्रम नीलामी के आज पांचवें दिन की समाप्ति तक दूरसंचार कंपनियों की ओर से 94,000 करोड रुपये की बोलियां प्राप्त हो चुकी हैं. दूरसंचार विभाग ने कहा, ‘‘ ये बोलियां सभी बैंड्स के स्पेक्ट्रम के हैं. वर्तमान में, अस्थायी तौर पर जीते गए स्पेक्ट्रम के संदर्भ में बोली लगाने वालों की ओर से करीब 94,000 करोड रुपये की बोलियां लगाई गई हैं. बिक्री के लिए अब भी स्पेक्ट्रम बचा है. बोली कल दोबारा शुरु होगी.’’

विभाग ने कहा कि आज सात दौर की बोलियां लगाई गईं और अभी तक 31 दौर की बोलियां लगाई जा चुकी हैं. सरकार ने 2जी और 3जी स्पेक्ट्रम की नीलामी से कम से कम 82,000 करोड रुपये राजस्व हासिल करने का लक्ष्य शनिवार को ही पार कर लिया. शनिवार को बोलियों के चौबीस दौर के अंत में 86,000 करोड रुपये मूल्य की बोलियां प्राप्त हुई थीं. यदि इसी तेजी के साथ बोली लगना जारी रहता है तो सरकार को स्पेक्ट्रम की बिक्री से एक लाख करोड रुपये से अधिक की राजस्व प्राप्ति हो सकती है.

कोयला ब्लाकों की चल रही नीलामी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए गोयल ने यह भी कहा कि इस नीलामी से 125 करोड भारतीय ‘बिजली की कम लागत’ से लाभान्वित होंगे. उन्होंने कहा कि इसके अलावा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे कोयला खान समृद्ध राज्यों को ‘लाखों करोड रुपये की अतिरिक्त राजस्व प्राप्ति होगी.’ बिजली ईंधन की लागत 96,971 करोड रुपये कम हो जाएगी जिससे उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरों के संदर्भ में बचत होगी.