मस्कत : विदेशी निवेश आकर्षित करने के प्रयासों के संदर्भ में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि भारत की नयी सरकार आगामी बजट और आने वाले दिनों में विदेशी निवेश को आकर्षित करने एवं भारत को उत्पादन के लिए पसंदीदा स्थान बनाने के मकसद से और अधिक सुधारवादी उपाय पेश करेगी. ओमान की राजधानी में यहां भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करते हुए स्वराज ने कहा कि भारत को निवेश एवं उत्पादन का लक्षित स्थान बनाने के लिए प्रधानमंत्री के ‘मेक इन इंडिया’ अभियान के जरिए कई कदमों की घोषणा की जा चुकी है.

इसी तरह, वर्ष 2014 में आए पिछले बजट में गंगा नदी की सफाई और विकास के लिए एनआरआई कोष की स्थापना की गई थी और सरकार ने डिजीटल इंडिया कार्यक्रम अपनाया है. तेल के धनी खाडी देश की अपनी पहली यात्रा पर आईं स्वराज ने कहा कि सरकार ने इन प्रयासों से जुडने के लिए विदेशी और प्रवासी भारतीय उद्यमियों दोनों को ही आमंत्रित किया है.

घोषित किए जाने वाले नए सुधारों की जानकारी दिए बिना स्वराज ने कल रात कहा, ‘कई सुधार लागू किए गए हैं. कई और सुधार अभी प्रक्रिया में हैं जो इस माह के अंत में आने वाले बजट में शामिल होंगे.’ स्वराज ने सरकार की 100 स्मार्ट सिटी परियोजना को रेखांकित किया, जिसमें भागीदारी का विकल्प खुला है. मंत्री ने कहा कि निर्माण, रेलवे और रक्षा क्षेत्रों में विदेशी निवेश की सीमा में छूट दी गई है.

उन्होंने कहा, ‘नयी सरकार पारदर्शिता और सुशासन के साथ विकास के लिए प्रतिबद्ध है. हम विकास के पुनरुत्थान के लिए प्रयासरत हैं. इसका असर स्थितियों में सुधार और देश में बिजनेस के लिहाज से सकारात्मक एवं उत्साहपूर्ण माहौल के जरिए दिखने लगा है.’ भाजपा की वरिष्ठ नेता ने यह भी कहा कि पिछले आम चुनाव ऐसे ऐतिहासिक चुनाव थे, जिसमें लोगों ने तीन दशक बाद किसी एक दल को पूर्ण बहुमत दिया.

भारत के आर्थिक विकास में प्रवासी भारतीयों की भूमिका की सराहना करते हुए मंत्री ने कहा, ‘भारत का यह दृढतापूर्वक मानना है कि विदेशों में रहने वाले भारतीयों को भारत की विकास गाथा का हिस्सा होना चाहिए.’ उन्होंने कहा, ‘आपके वर्षों तक धन भेजना जारी रखने से हमारे विदेशी मुद्रा कोष को योगदान मिला और आप भारत में रहने वाले लाखों निर्भर लोगों के लिए आजीविका का स्रोत हैं.

भारत एक ऐसा देश है, जिसे दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रह रहे निर्वासित लोगों की ओर से भेजा गया सर्वाधिक धन प्राप्त होता है और खाडी क्षेत्र हमारे लिए इस तरह के विप्रेषित धन का सबसे बडा स्रोत है.’ स्वराज की पहली ओमान यात्रा ऐसे समय में हुई है, जब दोनों देश आपसी कूटनीतिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारियां कर रहे हैं. मंत्री ने ओमान के साथ द्विपक्षीय संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के एक प्रतीक चिन्ह का भी अनावरण किया.

अपने भाषण में मंत्री ने भारतीय नागरिकों को बेहतर माहौल देने के लिए ओमानी नेतृत्व, विशेषकर शाह सुल्तान काबूज की सराहना की. उन्होंने कहा, ‘खाडी सहयोग परिषद के सदस्य देशों में से ओमान ऐसा अग्रणी देश है, जो प्रवासी लोगों को अच्छी गुणवत्ता वाला जीवन तो देता ही है, साथ ही वह उन्हें उनके धर्म को मानने की और अन्य सांस्कृतिक अधिकारों की आजादी भी देता है.’

उन्होंने कहा, ‘मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगी कि जीवंत भारतीय समुदाय के सदस्यों के रूप में आपने अपनी मातृभूमि को गौरान्वित किया है. हमारी सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ-साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि में भी योगदान करने की आपकी क्षमताओं को पहचानती है. इसलिए इस अवसर पर मैं ओमान के साथ हमारे संबंधों को मजबूत करने के लिए आपमें से हर व्यक्ति के योगदान की सराहना करती हूं.’

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