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Home Business जापान के सहयोग से देश में बुलेट ट्रेन चलाने के लिए संभाव्यता रिपोर्ट हो रही तैयार : प्रभु

जापान के सहयोग से देश में बुलेट ट्रेन चलाने के लिए संभाव्यता रिपोर्ट हो रही तैयार : प्रभु

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जापान के सहयोग से देश में बुलेट ट्रेन चलाने के लिए संभाव्यता रिपोर्ट हो रही तैयार : प्रभु
अहमदाबाद : रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने आज कहा कि अहमदाबाद और मुम्बई के बीच तेज गति वाले बुलेट ट्रेन की संभाव्यता रिपोर्ट जापान सरकार की कम्पनी के सहयोग से तैयार की जा रही है.
अहमदाबाद से दो नई रेलगाडियों को हरी झंडी दिखाने के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए प्रभु ने कहा कि महाराष्ट्र और गुजरात सरकार के साथ तेज गति वाली बुलेट ट्रेन की संभाव्यता रिपोर्ट तैयार हो रही है.
उन्होंने कहा, इसमें भारतीय रेलवे के साथ जापान सरकार की एक कम्पनी सहयोग कर रही है. आगामी रेल बजट में कोई बजटीय प्रावधान (अध्ययन के लिए) नहीं होगा क्योंकि अगले बजट के बाद संभाव्यता रिपोर्ट पूरी होगी. प्रभु ने शहरों के बीच समन्वित परिवहन प्रणाली विकसित करने भी जोर दिया ताकि ग्रामीण इलाकों से शहरी इलाकों में होने वाले पलायन को रोका जा सके.
प्रभु ने कहा, शहरों में जनसंख्या बढ रही है. इसको ध्यान में रखते हुए हमें देखना होगा कि शहरों में परिवहन प्रणाली समन्वित हो और अब समन्वित परिवहन प्रणाली हमारे लिए आवश्यक है जिसमें अंतर शहरी परिवहन सुविधा शामिल होगी और शहर के अंदर एक अंदरुनी प्रणाली होगी. अहमदाबाद के बीआरटीएस (बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम) का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, अगर हम समन्वित प्रणाली (सडक और रेलवे) बनाएंगे तो वे एक-दूसरे के पूरक होंगे. मैं मुख्यमंत्री से मिलूंगा और समन्वित परिवहन योजना बनाने का आग्रह करुंगा.
बंदरगाहों को जोडने के बारे में मंत्रालय की योजना को लेकर पूछे गए सवाल पर प्रभु ने कहा, बंदरगाहों को विकसित करने की सख्त जरुरत है और जब तक रेल संपर्क नहीं होता तब तक उनका विकास नहीं हो सकता. इसलिए बंदरगाहों को जोडने के लिए हमने आवश्यक कदम उठाने का निर्णय किया है और अगर निजी निवेश की जरुरत है या कोई राज्य सरकार इसके लिए आगे बढती है तो हम निश्चित रुप से समर्थन करेंगे. आगामी बजट में गुजरात के हिस्से के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श के बाद मंत्रालय निर्णय करेगा.
उन्होंने कहा कि रेलवे ने राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करने की पहल की है जहां राज्य अपनी प्राथमिकताओं को बढाने को तैयार है.

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