नयी दिल्ली : सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की लौह अयस्क कंपनी एनएमडीसी में 10 फीसद हिस्सेदारी बिक्री की प्रक्रिया शुरू की है. इस हिस्सेदारी बिक्री से सरकार को 5,500 करोड रुपये मिलने की उम्मीद है. सरकार ने मर्चेंट बैंकरों को अनुबंधित करने के लिए उनके इच्छा पत्र आमंत्रित किए हैं.

अभी एनएमडीसी में सरकार की हिस्सेदारी 80 प्रतिशत है. अगले महीने सरकार एनएमडीसी में बिक्री पेशकश के जरिये 10 फीसद हिस्सेदारी बेचेगी. इसके बाद कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी घटकर 70 फीसद पर आ जाएगी. एक सरकारी नोटिस में कहा गया है, ‘सरकार एनएमडीसी में अपने 80 फीसद हिस्सेदारी में से 10 प्रतिशत शेयर बेचेगी.’

चालू वित्त वर्ष में विनिवेश के जरिये 43,425 करोड रुपये जुटाने का लक्ष्य है. वहीं अभी तक सरकार सेल में पांच फीसद हिस्सेदारी बिक्री के जरिये मात्र 1,715 करोड रुपये जुटा पाई है. नवरत्न कंपनी एनएमडीसी देश की सबसे बडी लौह अयस्क खनन कंपनी है और इसका उत्पादन तीन करोड टन सालाना है. सरकार ने इसे 2020-21 तक अपनी उत्पादन क्षमता बढाकर 10 करोड टन करने को कहा है.

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