नयी दिल्ली : दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज कहा कि सरकार रक्षा-बैंड स्पेक्ट्रम 45 दिन में चिन्हित कर लेगी और उसके बाद वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए सेना के साथ स्पेक्ट्रम की अदला-बदली की जाएगी.
उक्त चिह्नित फ्रिक्वेंसी के स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल का अधिकार केवल देश की रक्षा सेनाओं को होगा. इससे उनके पास इस समय पड़े स्पेक्ट्रम को 3जी मोबाइल सेवाओं के लिए मुक्त किए जाने में मदद मिलेगी.
प्रसाद ने कहा, रक्षा बैंड का मामला पिछले 7-8 साल से अटका हुआ है और हम सहमति बनाने में सफल हुए हैं. इस बैंड को 45 दिन में चिन्हित कर लिया जाएगा और उसके बाद हम हम स्पेक्ट्रम अदला-बदली का मामला आगे बढाऐंगे.
हालांकि स्पेक्ट्रम अदला-बदली के मुद्दे पर दूरसंचार व रक्षा मंत्रालयों में सहमति बन गई है लेकिन इसका ब्यौरा अभी तय नहीं हुआ है. सूत्रों का कहना है कि बातचीत रक्षा सेनाओं द्वारा 3जी सेवाओं के लिए 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड में 15 मेगाहर्ट्ज स्पैक्ट्रम मुक्त किए जाने को लेकर हो रही है. यह स्पेक्ट्रम 1900 मेगाहर्ट्ज के बदले दिया जाना है.
अदला-बदली में रक्षा क्षेत्र से मुक्त हुए 3जी स्पेक्ट्रम की नीलामी अगले वर्ष तक कराई जाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार को फरवरी में होने वाली स्पेक्ट्रम नीलामी से 75000 करोड़ रुपये से एक लाख करोड़ रुपये तक की आय की उम्मीद है.
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