नयी दिल्ली : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने भारत में काम कर रहे चार अमेरिकी गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को मिलने वाली सभी प्रकार की वित्तीय सहायता पर प्रतिबंध लगाया दिया है. एनजीओ द्वारा विदेशी वित्तीय सहायता से जुडे कानून का कथित रूप से उल्लंघन करने का पता लगने के बाद यह कदम उठाया गया.

गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि अमेरिका स्थित आवाज, बैंक इन्फार्मेशन सेंटर, सिएरा क्लब तथा 350 डॉट ओआरजी अथवा उनके प्रतिनिधियों को विदेशों से धन लेने पर प्रतिबंधित कर दिया गया है. इन संगठनों द्वारा विदेशी योगदान (नियमन) कानून के तहत परिचालित खातों में विदेशी पैसा भेजे जाने के बजाए कुछ लोगों के निजी खातों में धन भेजा जा रहा था.

यह जानकारी मिलने के बाद इन गैर-सरकारी संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया है. गृह मंत्रालय ने रिजर्व बैंक से इन चार एनजीओ के लिये विदेशों से आने वाली सहायता को मंजूरी देने से पहले उसके विदेशियों से संबंधित विभाग से अनुमति लेने को कहा.

उसके बाद ही यह कार्रवाई की गई. इससे पहले, इन चारों अमेरिकी एनजीओ की गतिविधियों की निगरानी की गयी जो कथित रूप से एफसीआरए से जुडे नियमों का उल्लंघन कर रहे थे. अधिकारी ने कहा कि इसके मुताबिक केंद्रीय बैंक ने इन एनजीओ तथा उनके प्रतिनिधियों को विदेशों से भेजी जाने वाली सहायता पर रोक लगा दी.

इसके बाद प्रत्येक लेनदेन को एक-एक करके देखा जाने लगा. उल्लेखनीय है कि छह महीने पहले अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण समूह ग्रीनपीस तथा क्लाइमेट वर्क्स फाउंडेशन पर भी इसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया गया. देश में कई विकास परियोजनाओं के कथित रूप से विरोध के चलते उनपर यह प्रतिबंध लगाया गया.

हालांकि एनजीओ ने आरोपों से इनकार किया. अधिकारी ने कहा, ‘किसी भी एनजीओ को भारतीय कानून का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और अगर वे ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.’

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