देश की अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन डॉलर बनाने के लिए बजट में कई अहम घोषणाएं की गयी हैु. अर्थव्यवस्था के विकास में तकनीक का अहम योगदान है और बजट में डाटा सेंटर पार्क बनाने की पहल स्वाग्तयोग्य है. सरकार ने खर्च में बढ़ोत्तरी के बावजूद राजस्व घाटे को 3.5 फीसदी बनाये रखने की बात कही है.

डिविडेंट डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स(डीडीटी) को खत्म करने से नकदी के संकट का सामना कर रहे उद्योगों के हाथ में पूंजी आयेगी. वहीं अगर आम कर दाता आयकर की नयी व्यवस्था स्वीकार करता है तो उसके हाथों में भी पैसा बचेगा. इससे खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी और खपत में वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था तेज हाेगी. बाजार को उम्मीद थी कि बजट में कैपिटल मार्केट रिफार्म को लेकर कदमों की घोषणा हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होने से बाजार में निराशा का माहौल बन गया, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले समय में इसमें सुधार होगा. बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी पर ध्यान केंद्रित करने से ऑटो सेक्टर में भी गति आने की संभावना है. सबसे अच्छी बात यह रही कि बजट में सरकार ने एनएफबीसी के पूंजी संकट को दूर करने का प्रयास किया है और इससे ऑटो सेक्टर की स्थिति बेहतर होगी.