नयी दिल्लीः नयी सरकार के गठन के बाद बजट का दिन नजदीक आ रहा है. बजट 2019 को लेकर पूरे देश की निगाहें इस ओर लगी हुई हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमणसे मध्यम आय वर्ग के लोग राहत की उम्मीद में हैं. बीते पांच वर्षों में मोदी सरकार ने करदाताओं की संख्या बढ़ाने के लिए, टैक्स चोरी कम करने के लिए और टैक्स को और आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं. उम्मीद है कि इस बार भी सरकार का ध्यान मूल रूप से टैक्स सुधारों पर ही रहेगा. इसके लिए सरकार कुछ और ठोस व कड़े कदम उठा सकती है.

टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की सरकार की कोशिश के सफर में आम लोगों को कई नए टैक्स से जुड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. सरकार की ये कोशिश भी है कि मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ कम किया जाए और इसीलिए साल 2014 में पांच लाख रुपये तक की आय को सरकार ने 10 फीसदी टैक्स स्लैब से घटाकर पांच फीसदी का टैक्स रेट दिया था.

याद दिला दें कि पिछले अंतरिम बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने पांच लाख रुपये तक की टैक्सेबल इनकम पर रिबेट दी और इसके जरिए करदाताओं को एक तोहफा दिया था. ऐसे में इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सबकी निगाहें हैं कि क्या वो करदाताओं को कोई सौगात दे पाएंगी. देश का बड़ा तबका टैक्स दरों में और राहत की आस लगाए बैठा है.

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