नयी दिल्ली : संसद में आज दिल्‍ली का बजट पेश किया जाएगा. केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली बजट पेश करेंगे. संसद में दिल्ली का बजट पेश करने से एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की दिल्ली इकाई ने उपभोक्ताओं को बिजली पर सब्सिडी देने की मांग की है.

दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू होने की वजह से राज्य का बजट संसद में पेश होगा. दिल्ली विधानसभा को निलंबित रखा गया है. दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने वित्त मंत्री से कहा है कि दिल्ली के लोगों पर बिजली बिलों का भारी बोझ पड़ रहा है इसलिये केंद्र सरकार को 800 करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी उपलब्ध करानी चाहिये.

दिल्ली सरकार के सूत्रों कहना है कि बजट में उन बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी दी जा सकती है जिनकी मासिक खपत 400 यूनिट से अधिक नहीं है. उपाध्याय ने कहा, भाजपा दिल्ली में सत्ता में आने पर बिजली की दरों में 30 प्रतिशत कमी लाने के लिये प्रतिबद्ध है. लेकिन हम आज भी दिल्ली के लोगों को परेशानी में नहीं छोड़ सकते. इसलिये हमने सब्सिडी के रुप में तुरंत राहत दिये जाने की मांग की है.

दिल्ली की पूर्ववती शीला दीक्षित सरकार ने 0-200 यूनिट और 200 से 400 यूनिट खपत पर कई सालों तक एक रुपये प्रति यूनिट की दर से सब्सिडी दी थी. आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार ने भी अपने चुनाव वादे को पूरा करते हुये सत्ता में आने पर 400 यूनिट की खपत वाले उपभोक्ताओं को बिजली में 50 प्रतिशत सब्सिडी दी थी. हालांकि, उनकी यह योजना 31 मार्च को समाप्त हो गई.

जेटली ने केंद्रीय बजट में दिल्ली के लिये बिजली पारेषण और जल वितरण प्रणाली की समस्यायें दूर करने के लिये 700 करोड़ रुपये का आवंटन किया है. जलापूर्ति क्षेत्र में सुधार के लिये 500 करोड़ और बिजली क्षेत्र के लिये इसमें 200 करोड़ रुपये दिये गये हैं.

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