नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने आज केंद्रीय कर्मचारियों का दो प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. कैबिनेट के फैसले के अनुसार, महंगाई भत्ते में यह वृद्धि पिछली तारीख एक जुलाई 2018 से प्रभावी रहेगी. वर्तमान में केंद्रीय कर्मियों का महंगाई भत्ता बेसिक पे या पेंशन का सात प्रतिशत है. इस वृद्धि से केंद्र के खजाने पर हर साल 6112.20 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा. इस साल के आठ महीने (जुलाई 2018 से फरवरी 2019) में इस मद में केंद्र सरकार का 4074.80 करोड़ रुपये खर्च आएगा.

यह मूल वेतन-पेंशन पर मौजूदा सात प्रतिशत पर दो प्रतिशत की वृद्धि है.बयान में कहा गया है कि यह वृद्धि स्वीकृत फॉर्मूला पर आधारित है, जो सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है.महंगाई भत्ते में इस वृद्धि से 48.41 लाख केंद्रीय कर्मचारियों एवं 62.03 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा.

सरकार पोस्ट ऑफिस के माध्यम से बैंकिंग सर्विस को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयासरत है. केंद्रीय कैबिनेट ने इस मद में अपने पुराने खर्च अनुमान 800 करोड़ रुपये को संशोधित कर 1435 करोड़ रुपये कर दिया.

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