नयी दिल्ली : केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के दिशा-निर्देश के अनुसार 20 साल पुराने वाणिज्यिक वाहनों को कबाड़ में बदलने की प्रस्तावित नीति पर संबंधित पक्षों की एक बार फिर राय ली जायेगी. प्रस्ताव का मकसद एक अप्रैल, 2020 से ऐसे वाहनों को अनिवार्य रूप से कबाड़ में बदलने का रास्ता साफ करना है.

इसे भी पढ़ें : 15 साल पुरानी कॉमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ विशेष जांच शुरू, आखिर कहां गुम हो गयीं 85000 गाड़ियां

सड़क परिवहन मंत्री गडकरी ने सोमवार को यहां एक कार्यक्रम के दौरान अलग से बातचीत में कहा कि पीएमओ ने हमसे संबंधित पक्षों से एक बार और राय लेने को कहा है. अत: हम संबंधित पक्षों, उद्योग तथा उपभोक्ताओं एवं संबंधित पक्षों के साथ विचार-विमर्श करेंगे. उन्होंने कहा कि सभी संबंधित पक्षों की राय लेने के बाद उसे मंजूरी के लिए पीएमओ के पास भेजा जायेगा.

गडकरी ने कहा कि नीति के मंजूर होने के बाद भारत वाहन विनिर्माण का बड़ा केंद्र बन सकता और कबाड़ से इस्पात, एल्यूमीनियम और प्लास्टिक जैसी चीजें प्राप्त होंगी. इनके पुनर्चक्रण से वाहनों की कीमत 20 से 30 फीसदी तक नीचे आयेगी. उन्होंने कहा कि 4.5 लाख करोड़ रुपये के कारोबार के साथ भारत वाहन उद्योग के लिए एक अग्रणी स्थल है. मुझे लगता है कि इसमें काफी संभावना है.

उल्लेखनीय है कि सरकार ने मई 2016 में ‘वाहन बेड़ा आधुनिकीकरण के स्वैच्छिक कार्यक्रम’ (वीवीएमपी) का मसौदा जारी किया था. इसमें एक दशक पुराने 2.8 करोड़ वाहनों को सड़क से हटाने का प्रस्ताव किया गया. सचिवों की समिति (सीओएस) ने मंत्रालय को केंद्र की आंशिक भागीदारी एवं राज्यों की बेहतर भागीदारी के लिए योजना फिर से तैयार करने की सिफारिश की.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.